सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण रोकियो

काठमाडौं, २०७६ कात्तिक ६ गते।

 सभामुख पद रिक्त हुँदा सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विधेयक पारितपछिका प्राविधिक काम भइरहेकै बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । जबर्जस्ती करणी अभियोग लागेपछि सभामुख महराले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । जसमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी दुई महìवपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । यस्तै चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक र भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारितपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनुपर्नेछ तर सभामुखबाट प्रमाणीकरण नभएका कारण ती विधेयक रोकिएका हुन् । “राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुअघि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाउने अवस्था नहुँदा विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नभएका हुन्,” योगीले भन्नुभयो ।

यस्तो छ व्यवस्था
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ । अर्थ विधेयकको हकमा भने अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।  गोरखापत्र अनलाईनबाट ।