Sun. May 5th, 2024

महानगरहरुको बार्षिक बजेट कति ?

- काठमाडौँ -१६ अर्ब ४२ करोड, विराटनगर-३ अर्ब ३७ करोड, पोखरा-६ अर्ब १९ करोड

काठमाडौं, २०७७ असार १० गते बुधबार

काठमाडौँ महानगरद्वारा १६ अर्ब ४२ करोडको बजेट प्रस्तुत

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार महानगरपालिकाको सातौँ नगरसभामा महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले उक्त बजेट सभामा पेश गर्नुभएको हो ।
महानगरपालिकाले आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि १७ करोड २३ लाख रुपियाँ, प्रशासनिक क्षेत्रको लागि एक अर्ब ७८ करोड, २७ लाख, ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि आठ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजार रुपियाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपियाँ र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ९६ करोड ३० लाख रुपियाँ आगामी वर्षका लागि सभामा पेश गरेको हो ।

आन्तरिक स्रोतबाट छ अर्ब ७६ करोड, ६५ लाख रुपियाँ र बाह्य स्रोतबाट छ अर्ब १६ करोड आठ लाख २६ हजार रुपियाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकाे छ । कुल आम्दानीमा नपुग तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बैङ्क मौज्दातबाट व्यहोर्ने गरी महानगरपालिकाले योजना बनाएको छ । महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कुल बजेटको ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रकम आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम बजेटमा विनियोजन गरिएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को असर र रोकथाम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता महानगरपालिकाको कार्यालय भवनको निर्माण, भर्टिकल पाकिङ्ग, भवन निर्माण, पर्यटन पदमार्ग विकास, कोटेश्वर तीनकुनेमा बुद्ध पार्क निर्माण, मेघा हल निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्द्धन, नदी नियन्त्रण तथा करिडोर निर्माण, सहरी यातायात व्यस्थापन लगायतका कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै समृद्धिका लागि सहरी अभियान, सामूहिक सीप विकास, मेड इन काठमाडौँ, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम, प्रविधीमैत्री सिटी, लाइब्रेरी, महानगर महिला सहजीकरण केन्द्र स्थापना युवासँंग मेयर कार्यक्रम र वडा–वडामा मेलमिलाप शिविर सञ्चालन गर्ने योजना बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्पदा संरक्षणमा जोड
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा संरक्षणमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको लाकि सुत्रमा आधारित बजेट प्रणाली, महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययीता र पारदर्शीतापूर्ण कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने नीति गरी बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले विकासका कार्यक्रम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको उच्च निष्ठा र प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभयो । महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरेको जनाएको छ ।

महानगरपालिले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा पूरै छुट दिएको छ । त्यस्तै, आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा दश प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको तर महानगरले घर जग्गा कर वा सम्पत्ति करको बक्यौताको हकमा त्यस्तो छुट नदिने जनाएको छ ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्पति करमा छुट
महानगरपालिकाले हाल कोभिड–१९को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी होटल, रिसोर्टका नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटेल, रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको घरजग्गा कर र सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सम्पत्ति करमा थप ७५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित घर भाडामा बस्ने नगरबासीहरूलाई पर्नगएको असरलाई मध्यनजर गरी कम्तीमा एक महिनाको घर बहाल छुट दिने घरधनीले छुट दिएको स्वघोषणा गरी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा बुझाउनुपर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्न आएमा वार्षिक बहाल करमा दश प्रतिशत छुट दिने बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट ३ अर्ब ३७ करोड

विराटनगर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपियाँको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।

 जसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७०० रुपियाँ, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३८ करोड सात लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब दुई करोड नौ लाख रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट आउने रु दुई करोड १० लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानतर्फ रु १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु तीन करोड, वैदेशिक र अन्य सङ्घसंस्था अनुदानतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ७८ हजार र जनसहभागिताबाट प्राप्त हुने रु नौ करोड ६२ लाख पाँच हजार रकम देखाइएको छ ।

विनियोजित कूल व्ययतर्फ रु तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख मध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ३४ करोड १९ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु ३६ करोड, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ल्याण्डफिल्ड साइटको जग्गा खरिदसहित रु ११ करोड ४९ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यस्तै नगर स्वास्थ्यतर्फ सङ्घीय सरकारसमेत रु ११ करोड ५७ लाख ९५ हजार र शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ रु ५६ करोड १३ लाख पाँच हजार, महिला बालबालिका एवं युवा विकास तथा खेलकूदमा रु दुई करोड नौ लाख २४ हजार, अन्य कार्यक्रममा रु छ करोड ५२ लाख २१ हजार र भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य पूँजीगत खर्च रु एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।

 सोही अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधारसम्बन्धी, सूचनासम्बन्धी, वित्तीय व्यवस्थापन राजश्व परिचालन, सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शैक्षिक, युवा, खेलकूद, नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी, पर्यटन, भाषा, कला तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धमा लिएको नीतिले नगर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले बालबालिका, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सहकारी, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण एवं प्रवद्र्धन, खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपक्षी तथा कृषि विकास र भूमिसम्बन्धमा लिएको नीतिले बनाइएको बजेटबाट विराटनगरको ऐतिहासिकता प्रस्ट भई आधुनिक विराटनगर निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले विगतका बेतिथि र गलत संस्कारलाई हटाउन जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिनुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिएर जनप्रतिनिधिहरु जनताका भावना र इच्छानुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण भएमा सुशासनको आधारशिला मजबुत हुने भन्दै विराटनगरको ऐतिहासिकतालाई कसैले पनि मेटाउन नसकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई दिएको प्राथमिकताबाट नगरमा समृद्धि आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोनाका कारण तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारले विराटनगर क्षेत्रमा वीरेन्द्र सभागृह, शहीद मैदान, बैजनाथपुर रङ्गशाला, विराट राजाको दरबारको संरक्षण, केशल्या नदीमा तटबन्ध, परोपकार घाटको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नुभयो ।

सांसद अमनलाल मोदीले ऐतिहासिक शहर विराटनगरलाई आधुनिक शहर बनाउने सबैको चिन्तन र चाहनालाई महानगरपालिकाबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले सङ्घीय सरकारले विराटनगर महानगपालिकामा बजेट कम दिएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेस मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्बू, जनता समाजवादी पार्टीका नगर सभापति मोहम्मद नसरुल, काँग्रेसका नगर सभापति अरुण न्यौपाने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नगर संयोजक सागर थापा र प्रजातन्त्र सेनानी शिवदत्त भट्टराईले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रजातन्त्र सेनानी एवं ज्येष्ठ नागरिक रमाप्रसाद रिजाल, शान्ता अधिकारी, शिवदत्त भट्टराई, श्यामबहादुर सुब्बा लिम्बू, तोरेन्द्रमान प्रधान र गोपालप्रसाद शर्मालाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी जीवन निर्वाह भत्ताबापत जनही मासिक रु दुई हजार ५०० सहित सम्मान गरियो ।

पोखरा महानगरको नगरसभामा छ अर्ब १९ करोडको बजेट पेश

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा सभागृहमा आयोजित साताैँ नगर सभामा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले छ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपियाँ अनुमानित बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको हो । जसमध्ये सङ्घीय सरकारबाट दुई अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपियाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपियाँ गरी जम्मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत दुई अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर सरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

राजश्व बाँडफाडँतर्फ सङ्घीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख रुपियाँ र प्रदेश सरकारबाट चार करोड ३७ लाख रुपियाँ गरी जम्मा ३५ करोड एक लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । त्यस्तै, आन्तरिक स्रोतबाट दुई अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको लक्षित उद्देश्यमा कोभिड-१९ ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने भनिएकाे छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अख्तियारीसमेत कुल प्रस्तावित बजेट छ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपियाँमध्ये चालु खर्चतर्फ तीन अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपियाँ छ भने उक्त बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा एक अर्ब ५८ करोड चार लाख रुपियाँ र कार्यक्रम खर्चतर्फ चार अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । याे विनियाेजन चालु खर्चतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८ प्रतिशत हुन आउँछ भने प्रशासिनक तथा सञ्चालनतर्फ २६ प्रतिशत र कार्यक्रमतर्फ ७४ प्रतिशत हुन आउँछ । गोरखापत्र अनलाईनबाट

Facebook Comments