यो सडक ठेक्का लागेको ५ बर्ष/१० बर्ष भयो सडक अलपत्र छ, ठेकेदार बेपत्ता
सरकारी भवन, जग बनाउन खाल्टो खन्यो ठेकदार बेपत्ता,
भएको राम्रो बाटो पनि भत्कायो, बाटो धुलामय बनायो, जनतालाई शास्ती बाटो बन्दैन
नहर बनाउन सुरु गर्दै थियो काम बन्द, बर्षाै देखि किसान नहर/कुलोको आशामा उब्जनी सुन्य । आकासे पानीका भरमा खेती ।
बन्दाबन्दैको सरकारी भवन अलपत्र काठपात सड्न थाले भवन बन्दैन ।
यी र यस्ता समस्याहरु हामी जताततै देख्छौं, समाचारहरुमा आइरहन्छन् आखिर यस्तो हुन्छ चाही किन ?
बोलपत्र आव्हान
कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई कुनै सेवा गर्दा बस्तु खरिद गर्नु प¥यो वा केही नयाँ निर्माण गर्नु पर्यो भने कानूनले निर्दृष्ट गरेको प्रकृया बमोजिम बोलपत्र आव्हान गरिन्छ । बोलपत्र आव्हान गर्दा प्रचलित मुल्य सूची वा लागत अनुमान बमोजिमको अंकको आधारमा यो यति कम वा बेसीमा काम गर्ने । लिने । सेवा भनी आव्हान भएको हुन्छ । कानून बमोजिम सबै करहरु ठेक्का लिनेले तिर्नु पर्ने त सर्बविदैछ ।
भ्रष्टचारको सुरुवात पहिलो किस्ताबाट
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२(क) मा खरिद सम्झौता रकमको २०% रकम पेश्की दिन सकिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यही कानून व्यवस्थालाई टेकेर सार्वजनिक निकायले ठेकेदारलाई यो रकम भुक्तानी गर्छन् । कुल सम्पन्न हुँदा लाग्ने लागतको २०% भनेको ठुलो रकम हो । अलि ठुलो आयोजनामा अरबौ रुपैयाँ पुग्छ । मझौला खालका एकै अरबका भए पनि २० करोड भयो । यसले राम्रा ४/५ वटा उद्योग चल्छन् । काठमाण्डौमा पनि औसत ५/७ वटा घर आउँछ । ५/७ करोडकै ठेक्का भएपनि २०% ले करोड रुपैया नाघ्छ ।
ठेकेदारले यत्रो मोटो रकम नपाएसम्म मन्त्री, नेता, हाकिम, प्राविधिक, इन्जिनियर लेखापाल, कर्मचारी सबैलाई नमोनमः गर्छन् । उसको गक्ष्य, हैसियत, ठेक्का पार्न उसले खेलेको भुमिका, अब उसले खेल्ने भुमिका, उसले ठेकदारलाई पार्न सक्ने अफ्ठयारो, गर्न सक्ने सहयोग, समेतलाई दृष्टिगत गरी मासु, रक्सी, बियर देखि अंक प्रतिशतको दरले आफुले बुझेको रकमको १० देखि २५% सम्म रकम खर्च गरेपछि ठेकेदारले त्यो मोटो रकम पाउने भुक्त भोगीको गुनासाको आधारमा अनुमान गरिन्छ । ठेकेदारले आफूले गुमाएको, कमिशन/घुस खुवाएको रकम असुल पनि अर्काेतिर बढी नाफा लिन रकम लगानी गर्छ । खबरदारी गर्ने रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने निकायलाई मुखबुझो लगाएको हुँदा आयोजना अलपत्र पर्छन । अरब, करोड लगानी गरेर फटाफट गर्नु पर्ने आयोजनामा १/२ लाख वा केही हजार खर्च गरेर ५/१० जना मान्छेलाई बेल्चा चलाएको देखाएपछि काम हुदैछ भनेर जनता पनि मख्ख पर्छन । सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति र औषतमा गर्नु पर्ने कामको प्रतिशत जनताले कहिले नजरअन्दाज गर्दैन । मन्त्री, नेता हाकिम प्राविधिक, लेखापाल पनि अवगाल अवजसबाट जोगिने तर कामको गति कहिलै अगाडी नबढ्ने, कयौ वर्षसम्म जनताले सास्ती पाइरहने कथा दोहोरिन्छ । हामीले सुनेका देखेका भोगेका ठुला मझौला साना आयोजनाका नियती यिनै हुन । यि आयेजनाहरुको नाम के के हुन विज्ञ पाठक आफैले टिपोर्ट गर्नुहोस ।
भ्रष्टचारको दोश्रो चरण
यति वर्ष सम्ममा यो आयोजनारपरियोजनाको कार्य सम्पन्न गरेर सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हस्तान्तरण हुदैन । ठेक्का पनि जिउदैछ । बहाल कायम छ, ठेक्का तोडिदैन, ठेकेदारलाई कार्वाही पनि हुदैन । ठेक्का तोडेर फटाफट काम गर्ने अर्को ठेकेदारलाई काम किन नदिने ? तपाईको मनमा उब्जेको कुरा त्यहि होइन ? तपाइको मनमा, मेरो मनमा, सर्वसाधारणको मनमा उब्जीएर हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्नेको मनमा उब्जनु परेन ? अव दोश्रो खेल सुरु हुन्छ ( सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० बमोजिम खरिद सम्झौता ठेक्काको अवधि थप गर्न सकिन्छ । यसमा ठेकेदारको गल्तीले होइन सार्वजनिक निकायकै कारणले ठिलो भएको कागज तयार हुन्छ । जनता खराब, नारा जुलुस गरे ठाउँ छोडेनन् आफ्नो नम्बरी जग्गाको मुआब्जा माग गरे आफु सुकूम्बासी भएर चिल्ला सडकमा बसेर भीख माग्न इन्कार गरे, अदालतले जनताको कुरा सुनेर आदेश ग-यो । अव सामानको मुल्य बढ्यो ठेकेदारलाई घाटा भयो । लागत मुल्य बढाउनु प¥यो । आयोजनाको लागत फेरि पनि बढ्यो, ठेकेदारले ढिलो गरे वापतमा थप रकम प्राप्त गर्छ । अब समयमै काम नसके वापत ठेकेदारले थप नाफा प्राप्त गरेपछि समयमा किन काम सक्नु ?
के यो बिकृतीको अन्त्यनै हुदैन त ?
इच्दा शक्ति भए यो विकृतीका अन्त्य सजिलै हुन्छ । सार्वजनिक निकायले ठेकेदारलाई २०% रकम दिनुको सकरात्मक अर्थ उसलाई काम गर्ने चालु पुजीँको अभाव नहोस्, शुरुमा नै ठुलो रकम लगानी गरेर धेरैले काम गर्न नसक्ने भएकोले थोरै धनाडयको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदा सिण्डीकेट बनाएर धेरै रकम राज्यको दोहन गर्छन भनेर यस्तो व्यवस्था राखि दिएको हो भने यसलाई यसरी संचालन गर्न सकिन्छ ।
सरकारी जमानतमा बैंकले ठेकेदारलाई २०% बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने तर नगद भुक्तानी नदिने ।
ठेकेदारले तय गरेको दरदाममा र व्यापारिक प्रतिष्ठानले परियोजनामा उपलब्ध गराएको सामाग्री रजनशक्तिलाई बैकले ठेकेदारको रोहबरमा सिधै सामाग्री आपुर्ती कर्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई भुक्तानी दिने ।
समयमै पहिलो किस्ताको काम सक्ने ठेकेदारलाई बैंकको व्याँज सरकारले तिरी दिने तर सामाग्री पाएर पनि समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई सावा ब्याँज हर्जाना समेत सबै ठेकेदारबाट असुल उपर गर्ने ।
ठीक समयमा ठीक काम गर्दा पनि घुस नपाएर एकहप्ता भन्दा ढिलो समय सम्म बील पास नगर्ने र ठेकेदारलाई भुक्तानी नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिका उपरमा तुरुन्त सुनुवाई गरी जिम्मेवार बहन नगर्नेलाई कारवाही र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने संयन्त्र तयार पार्ने ।
परियोजना संचालन गर्दा व्यक्तिका नम्बरी घर जग्गा पर्ने भएमा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिमको प्रकृयाबाट घर जग्गा अधिग्रहण गरेर कानूनी अड्चन हटाएर मात्रै टेण्डर आव्हान गर्ने ।
समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई यथोचित पुरस्कारको कार्यन्यन गरी असल ठेकेदारको प्रमाणपत्र दिने र पुनः अर्काे सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र आव्हान गर्दा त्यस्ता असल ठेकेदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
अर्धसरकारी निकायको रुपमा देशमा रहेका बेरोजगार इन्जिनियर, प्राविधिक, युवा कामदार समेतको रोजगारीलाई दृष्टिगत गरी राज्यले नै ठेकेदार कम्पनी दर्ता गर्ने र श्रोत साधन र जनशक्तिले सम्पन्न अर्धन्यायिक निकायले सरकारी ठेक्का लिन टेण्डर गरेमा यसमा घुस खुवाउने र खाने दुवै कार्य बन्द हुन्छ ।
के ठेकेदार जति सबै कामचोर र भ्रष्टचारका मतियार हुन ?
होइन । ठेकेदारहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर काम लिने र समयमै काम सकेर बढी मुनाफा कमाउने इच्छा राख्ने पनि प्रशस्त छन् । तर उनीहरुको पनि घुस नलिई फायल अगाडि बढदैन । घुस नपाए बरु ठेक्का नै रद्द हुन्छ । कतिपय ठाउँमा बोलपत्र आव्हान हुन्छ, प्राविधिक प्रस्ताव खुलेपछि वा आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि आफ्ना मान्छेलाई परेन वा जसले कमिशन दिन तयार भएको थियो उसलाई ठेक्का परेन वा जसले ठेक्का प्राप्त ग¥यो उसले कमिशन दिएन भने उसलाई ठेक्का नदिन दर्जनौ वहाना गरिन्छ र ठेक्का रद्द गरिन्छ । कतिपय घट्नामा मन्त्री स्तरबाट नै वा मन्त्रालय स्तरबाट नै ठेक्का रद्द भएका कारण ठेकेदारहरु अदालत आउनु परेको छ । वर्षौ वर्षसम्म मुद्दा गर्दा उता निर्माण सामाग्रीको मुल्य बढेको कारण काम नै गर्न नसक्ने परिस्थिती पनि देखिएको छ । यदि कमिशन आउदैन भने बरु बजेट खर्च नगर्ने बजेट नै फिर्ता जावस तर विना कमिशन काम नगर्ने प्रकृतिले भ्रष्टचार संस्थागत रुपमा मौलाएको छ ।
खुल्ला रुपमा भ्रष्टचार संस्थागत हुँदा नियमनकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामक शक्तिशाली संबैधानिक आयोग के गर्छ ?
अख्तियारका बारेमा मैले पहिले पनि लेख र पुस्तक लेखेको छु । यसमा पुनरावृत्ति गर्दिन । यसमा यत्ति भन्छु- अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको पदधारण गरेर बस्ने बिगत देखि वर्तमान सम्मको नाम पढ्नु होस । अपवादमा केही छोडेर पेशागत विज्ञताको आधारमा कतिले नियुक्त पाएका छन् रु नेतासंग, दलसंग प्रधानमन्त्री मन्त्रीसंग काध जोडेर वर्षै वर्षसम्म संगै उठबस खानपीन लेनदेन कारोबार गरेर, कृपाले, मायाले खुसी बनाएर राजनीति संरक्षणमा मात्र त्यो पद पाइन्छ । संबैधानिक परिषद बनोट हेर्नुस, नियुक्त गर्न सक्ने पद हेर्नुस, नियुक्त गर्नेको अनुहार सम्झनुस नियुक्त पाउनेको अनुहार सम्झनुस । तपाई विज्ञ पाठकलाई गोपीकृष्ण कहु भनेर नाम बताउनु पर्छ र रु असल नेतृत्वले आक्लझुक्लले असल मान्छे नियुक्ती हुँदा केही संस्थागत रुपमा संरचना बनाउन, काम गर्न खोजेको हुन्छ । २/३ बर्षमा उसको अवधि सकिएपछि फेरि उही पारा रु जसका उपरमा कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ उसैले अख्तियारका प्रमुख आमुक्त र आमुक्त नियुक्ती गर्छ । ३ बर्षमा उसको अवधि सकिएपछि फेरि उही पारा रु जसका उपरमा कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ उसैले अख्तियारका प्रमुख आमुक्त र आमुक्त नियुक्ती गर्छ अनि अख्तियार निष्कृय भएको हो कि निष्कृय बनाइएको हो र?
संवैधानिक परिषदमा राजनीति कर्मीको बाहुल्य भए सम्म पेशागत दक्षता भएको र निर्भिक व्यक्तिले अख्तियार लगायत कुनै पनि संवैधानिक पदमा प्रवेश पाउने संभावना नभएकोले तात्कालै सुधारको आशा पनि गर्न सकिदैन । पूर्व कर्मचारी क्लव र आफ्नालाई खुशी पार्ने जागिर खुवाउने थलोको यसको परिचय यथावत रहने देखिन्छ ।
विराटनगर, २०८१ जेठ ८ गते मंगलबार ।
(अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने विराटनगरलाई कार्यथलो बनाएर झण्डै तीन दशकदेखि कानून व्यवसायी पेसामा सम्लग्न हुनुहुन्छ ।)
अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने
