Sat. Dec 28th, 2024

नेपाली उद्योगको आय वृद्धिदर आठ प्रतिशत

काठमाण्डौं, २०७८ असोज १५ गते शुक्रबार । नेपाली उद्योगको आय वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)ले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ८ रहेको बढेको देखाएको हो ।

परिसङ्घले त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको पहिलो अङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको कुल उत्पादन क्षमताको ६४.८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले त्यसअघिको वर्षको चौथो त्रैमासमा भने उद्योगको आय ४.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले व्यवसायको क्षमता उपयोगमा कोभिड-१९ महामारीको प्रत्यक्ष असर परेको र यो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको पनि देखाएको छ ।

अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७.४ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ७.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.४ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पुँजीको ६६.१ प्रतिशत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ८३ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । यसैगरी ६९.७ प्रतिशत उद्योगहरूले जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत ४.९ प्रतिशतले बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता अध्ययनले अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनको निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो ।
“अहिले सरकार पनि तथ्याङ्कमा आधारित काम गर्न लागिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्कमा आधारित शासन नै सुशासन हो । हामी तथ्याङ्कमा आधारित रहेर नीति तर्जुमा गर्न खोजिरहेका छौँ । ”

परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले प्रतिवेदन निजी क्षेत्रले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने बताउनुभयो । उहाँले परिसङ्घका तर्फबाट सुझाव मात्रै दिने नभई उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत प्रस्तुत गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी अङकमा थप क्षेत्रलाई समेट्दै अध्ययनलाई विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।

परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई परिसङ्घले हरेक त्रैमासमा निरन्तर प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र अनलाईन

Facebook Comments