प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध १४ मुद्दा

विराटनगर, २०७६ मंसिर २२ गते आईतबार ।

प्रदेश १ मा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध १४ मुद्दा परेका छन्। ०७५र७६ मा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका प्रदेश कानुनविरुद्ध १४ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतमा परेका हुन्। प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ’प्यासी’समक्ष पेश गर्नु भएको ०७५र७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश कानुनविरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बुझाएको प्रतिवेदनमा संसदीय कानुनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाई १ मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाअन्तर्गत सम्बन्धित ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामकाजको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार शुक्रबार पेश गरिएको हो।

आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार पक्ष र विपक्ष भई चलेको मुद्दासम्बन्धी विवरण सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा आफ्नो मातहतका कार्यालयको भौतिक स्थिती, कार्यबोझ, काम कारबाहीको स्थिती तथा सिफारिस र सुझावसमेत उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा ५ महिनापछि पेश गरिएको हो। उहाँका अनुसार ०७५र७६ मा प्रदेश सरकार प्रत्यार्थी भई दायर भएका १२ मुद्दा उच्च अदालत विराटनगबाट फैसला भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा ७, उच्च अदालतमा विराटनगरमा १४, उच्च अदालत विराटनगरमा, ओखलढुंगा इजलासमा ३ र उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजदासमा १ बाट मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको जानकारी दिनु भयो। अझै काम गर्न जटिल अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ।

प्रदेश प्रहरी र प्रदेशको फौजदारी मुद्दालगायत विषयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनु भयो। प्रदेश सरकारले अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ५० वटा मुद्दा खेपिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव गोपी घिमिरेले मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पठाउने जानकारी दिनु भयो। अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनबाट ।