प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : दुवै पक्षको बहसनोट पेस

सरकारी निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । एमालेको असन्तुष्ट नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारी पक्षले त्यो संविधानसम्मत हुन नसक्ने जिकिर गरेको हो । कुनै सांसदले आफ्नो दलको उम्मेदवार इन्कार गरेर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु संविधानसम्मत नहुने जिकिर गर्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा तयार बहसनोटमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था नराखिएको जिकिर गरेको हो । सरकारी पक्षको जिकिरअनुसार उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ । अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश दिन नसक्ने भन्दै सरकारी पक्षले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै रहेको जिकिर गरेको छ ।

बहसनोटमा कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो दलको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गर्ने छुट नहुने उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुने भन्दै बहसनोटमा दलको विधान पालना गर्नु दलका सदस्यहरूको कर्तव्य हुने दाबी गरिएको छ । ‘दलको ह्विप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ,’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ छलेर ५ को प्रक्रियामा गएको आरोप छ । बहसनोटमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकै कारणले धारा ७६ को उपधारा २ बाट ३ को प्रक्रियामा गएको भन्दै उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री पनि ५ मा प्रवेश गर्न मिल्ने भएरै दाबी परेको, त्यसमाथि उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदका लागि आह्वान गरेपछि देउवा पनि प्रक्रियामा सहभागी भएकाले अहिले त्यसको विरोध गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संविधानले बाधा नगर्ने सरकारी वकिलहरूको दाबी छ । सुरुमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार गरी देउवाको दाबी परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्दै बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाउन राजीनामा आवश्यक नपर्ने जिकिर गरिएको हो ।

बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रक्रियाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न मिल्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा परिवर्तन हुन आएकाले उपधारा ५ को सरकारमा दाबी परेको हो । त्यो काम संविधानसम्मत छ ।’ सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे/नपुगेको निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट भए-गरेका काम संविधानको संरक्षणको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत रहेको जिकिर गरिएको छ । ‘हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम राष्ट्रपतिको होइन,’ बहसनोटमा छ ।

राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने आधारमा आफू सन्तुष्ट हुन नसक्नुको आधार र कारणबारे विश्लेषण सार्वजनिक गरेको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नै नभएको सरकारी पक्षको जिकिर छ । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रूपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको भन्दै बहसनोटमा त्यो लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख छ । बहसनोटमा छ, ‘संसद् विघटन जनतामा जाउँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।’

विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै सरकारी पक्षले कोभिड महामारीका बीचमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको र तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दाबी बहसनोटमा छ ।

‘देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्छ’

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानसम्मत नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । बहसनोटमा छ, ‘वैकल्पिक सरकारको प्रस्ट सम्भावना रहेको तथ्यलाई राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्ने गरेको कारबाही पूर्णतः संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।’

बारम्बार विश्वासको मत लिने प्रयासमा असफल भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क बहसनोटमा छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले वैकल्पिक सरकारमा उसले दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ओलीको यस्तो निवेदन राष्ट्रपतिले सुरुमै अस्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क पनि पक्षका कानुन व्यवसायीको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ‘अवैध’ भनेका छन् । प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कसैलाई नभएको बहसनोटमा उल्लेख छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदको दाबी नपरेको अवस्था भएमा सिफारिस स्वाभाविक मान्न सकिने भन्दै उनीहरूले दाबी परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने कुनै सांसदलाई समर्थन गरेका आधारमा दलहरूले ह्विप लगाउन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाभित्र पक्ष/विपक्षमा मत दिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । दलीय अनुशासनको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रका गतिविधिमा सीमित भएको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनलाई प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ तर केही सांसद पद रिक्त भएकाले २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाउन १ सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । १४९ जना सांसदको समर्थनका साथ दाबी प्रस्तुत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु बदनियत भएको निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसनोटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्क्योल गर्ने भन्दै बहसनोटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले एकापसमा मिलेमतो गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअघि नै त्यसलाई विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै विघटन हुनै सक्दैन,’ बहसनोटमा छ, ‘प्रधानमन्त्रीको अभाव देखाइ राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई बलपूर्वक हत्या गरिएको मान्नुपर्दछ ।’ कान्तिपुर अनलाईन