Sun. Nov 17th, 2019

लिपुलेकमा भारत फेरि चिप्लियो : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाण्डौ, २०७६ कात्र्तिक १९ गते मंगलबार

भारत सरकारले जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्साभित्र नेपाली भूभाग परेको विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन् । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जसमा नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दै आएको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ राखिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि मंगलबार चर्चा भयो ।

अनलाईन खवरका अनुसार भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शामा नेपालको नक्शासमेत समावेश गरिएको छ र नेपाल–चीन सीमाना समेत कोर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतीय नक्शामा पाकिस्तानलाई पनि समेटिएको छ । तर, पाकिस्तानी सरकारले यसलाई खारेज गरिएको घोषणा गरिसकेको छ ।
संसदीय समितिको चासो
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा कुरा उठेको छ । मंगलबारको समिति बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेको र केही दिनभित्रै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समेत गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
समितिले यस विषयमा छलफल गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागलाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।

नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेको विषय के हो रु भनेर समितिमा आफूहरुले कुरा उठाएको र छिट्टै यस विषयमा औपचारिक बैठक बसिने समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । ‘यो विषय के हो रु भनेर कुरा उठेको छ । केही दिनभित्रै सरोकारवाला पक्षहरुसँग औपचारिक बैठक बस्ने कुरा भएको छ’ सांसद भुसालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।

के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?
‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन नभई यसै केही भन्न सकिन्न’ नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने कालापानी र लिपुलेकको विषय हेर्र्ने जिम्मा दुबै देश ९भारत र नेपाल० का परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको जनाएको छ ।

नेपाल–भारतका अन्य सीमाक्षेत्रका विवादका विषयमा आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनक जोशीले बताउनुभयो । ‘पिल्लर हराएको, सीमा मिचिएको जस्ता नियमित काम गरिरहेका छौं । तर, कालापानी र लिपुलेकको विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको छ’ प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार नेपाल भारतबीचका अन्य सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न दुबै देशका चार–चारवटा टोली स्थलगत रुपमा खटिँदैछन् । ‘दुबै देशका चार–चारवटा टोलीको स्थलगत अध्ययन केही दिनमा सुरु हुन्छ’ प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाको आपत्ति
यसैवीच पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानी र लिपुलेक परेको देखिएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत मेन्सन गर्दै ट्वीटमा लेख्नु भएको छ, ‘कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।’

यसैवीच राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भारतीय नक्शाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि वक्तव्य जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।

लिपुलेकमाथि २०१५ मै हस्तक्षेप
लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालले आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र भारतवीच सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद अहम मानिँदै आएको छ । सन् २०१५ मे १५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत सरकार र चीन सरकारले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद र सडकमा पनि कुरा उठ्यो । संसद बाहिर सरोकारवालाहरुले बहस÷छलफल चलाए । तै पनि ठूला देशहरुले नेपालको आपत्तिलाई चासो दिएका छैनन् ।

लिपुलेकलाई भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि नेपालको सहमति र साझेदारी अनिवार्य हुनेगरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौतालाई सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षका सरोकारवालाहरुको शर्त थियो । तर, यसबारेको विवाद अझै मिलेको छैन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीका हरेकजसो भारत भ्रमणमा यो विषय उठ्छ कि उठ्दैन रु भनेर आम नागरिकले चासो राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा भएको छ वा छैन रु भएको छ भने के भएको छ रु स्पष्ट कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छैनन् । यहीबीचमा लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेको विषय बाहिर आएको हो ।

मुख्य विवाद– काली नदीको मुहान कुन हो ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेक विवाद– कालीनदीको मुहान कुन हो र कहाँ हो भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ । लिपुलेकस्थित कालीनदीको पूर्वपट्टि नेपाल र पश्चिमपट्टि भारत हो । तर, अहिले काली नदीको उद्गमस्थल ९काली नदीको मुहान० कुन हो रु कहाँ हो रु भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसबारे अध्ययन टुङ्गिएपछि लिपुलेक विवाद सुल्झिन्छ ।’ परराष्ट्रका ती अधिकारीका अनुसार भारत सन २०१५ मे १५ को भारत र चीनबीचको लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई दुई देशबीचको ब्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौतालाई असर नपर्ने गरी सीमा विवाद मिलाउनुपर्ने पक्षमा छ । जसलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन ।
यसैवीच सोमबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालसम्बन्धी विषयमा नेपालको अनुपस्थितिमा छलफल गर्न नपाइने भन्दै छिमेकीहरुलाई सचेत गराउनुभयो । लिपुलेकमा नेपालको अनुपस्थितिमा चिप्लिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

Facebook Comments