संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अदालतद्वारा इजरायललाई कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा “गैरकानुनी“ उपस्थिति अन्त्य गर्न आह्वान
दहेग, २०८१ साउन ५ गते शनिबार । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसीजे) ले शुक्रबार इजरायललाई कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा “गैरकानुनी“ उपस्थिति छिटै अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ ।
हेगस्थित राष्ट्रसङ्घीय अदालतको सार्वजनिक सत्रमा, आईसीजेका अध्यक्ष न्यायाधीश नवाफ सलामले पूर्वी जेरुसेलम लगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको कानुनी परिणामका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासभाको अनुरोधमा सल्लाहकार राय प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको उपस्थिति गैरकानूनी भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
गैर-बाध्यकारी दस्तावेजमा, अदालतले इजरायली बस्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम प्रतिबन्धित भएको जनाउदै तुरुन्तै यस्ता गतिविधिहरू रोकी मानवियता संरक्ष्ण गर्न हाग्रह गरेको छ ।
कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रका प्रभावित प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व इजरायलको भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
अदालतले राष्ट्रसङ्घ लगायत राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको गैरकानुनी उपस्थितिलाई “कानुनी रूपमा मान्यता नदिने पक्षमा छन् ।
महासभा र सुरक्षा परिषद्ले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको गैरकानुनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न आवश्यक कदम र कार्यहरू निर्धारण गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
सन् २०२२ डिसेम्बर-३० मा, संयुक्त राष्ट्र महासभाले पूर्वी जेरुसेलम लगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जाको कानुनी परिणामको बारेमा सल्लाहकार राय प्रदान गर्न आईसीजेलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको गियो ।
सन् २०२४ फेब्रअरी मा, आईसीजेले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइवामा प्यालेस्टाइन, ४९ वटा राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू र तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस विषयमा मौखिक बयान प्रस्तुत गररेका थिए ।
सुनुवाइमा, प्यालेस्टाइनका राष्ट्रसघींय दूत रियाद मन्सुरले आईसीजेलाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जालाई अवैध घोषणा गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो । फैसलाले कब्जाको तत्काल अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति स्थापनाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
सुनुवाइमा भाग नलिई, इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सुनुवाइको वैधतालाई अस्वीकार गर्दै बयान जारी गरेको थियो भने सहभागीहरुले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई अझ कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए । सिन्ह्वा
