भारतमा सांसदको तलब एक वर्षसम्म तीस प्रतिशतले कटौती गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, २०७६ चैत २६ गते बुधबार
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप विश्वव्यापी बनिरहेका समय भारत सरकारले पेन्सन र तलबसम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भारतका सूचना प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ । बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो निर्णय नेताहरूको तलब र पेन्सनसँग जोडिएको ’संसद् सदस्य (तलब, भत्ता र पेन्सन) सँग जोडिएको अधिनियम १९५४’ मा परिमार्जन गरिनेछ । त्यसबाट कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीसँगै सबै सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुनेछ ।”
जावडेकरका अनुसार कटौतीसम्बन्धी निर्णय अप्रिल १ देखि सुरू भई यस आर्थिक वर्षका लागि लागु रहनेछ । तलबबाहेक सांसदहरूको भत्ता पनि कटौती हुनेछ । मन्त्री जावडेकरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका गभर्नरहरूले पनि स्वेच्छाले आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरूलाई क्षेत्रीय विकासका लागि दिने गरिएको सांसद विकास कोष पनि आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२०-२१ र २०२१-२२ सम्मका लागि भारतको सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम रोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपक्षी भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले पनि तलब कटौतीसम्बन्धी निर्णयको समर्थन गरेको छ तर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निलम्बन गरिएकोमा भने असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता अहमद पटेलले आफूले सांसदहरूको तलब कटौतीको स्वागत गरेपनि सरकारले चाहे हजारौँ करोड रुपियाँ खर्चबाटै जोगाउन सक्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेसका प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सम्बोधन गर्दै तलब कटौतीप्रति समर्थन रहेको जनाउनुभएको छ । उहाँले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सांसदहरूलाई सहयोग गर्दै आएको सांसद कोष निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति भने काङ्ग्रेस सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
