मिडिया काउन्सिल विधेयक अदालतबाट मात्रै क्षतिपूर्ति र जरिवाना

काठमाडौं, २०७६ माघ ६ गते सोमबार

सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्रीमार्फत पु¥याएको क्षतिमा पीडित अदालत जान पाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयकको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिए पनि क्षतिपूर्तिको हकमा अदालतबाटै निर्णय गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा सहमति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले विधेयक पारित हुँदा नागरिकको हक र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान हुने अवस्था आउनुपर्ने बताउनुभयो । “आफूले गरेको करोडौँको क्षतिबाट मिडियाले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न तर यस्ता विषयमा काउन्सिलले उजुरी लिए पनि अन्तिम निरूपण भने अदालतबाटै हुने गरी भाषा मिलाएर अगाडि बढौँ” भन्नुहुँदै मन्त्री बाँस्काटाले थप्नुभयो, “न्याय पनि नमरोस् र उपभोक्ताको अधिकार पनि होस् । मिडियाले पनि तरबार चलाएको महसुस नगर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरौँ । मिडियाले पनि अङ्कुश नसोचोस्, नागरिकको हक पनि कायमै होस् । ”

मन्त्री बाँस्कोटाले आचारसंहिता उल्लङ्घनको दायित्व पत्रकारमा नभई सम्बन्धित सञ्चार गृहमा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सोहीअनुसार विधेयकको भाषा परिमार्जनका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले काउन्सिललाई उजुरी लिने, त्यसमा खण्डनको लागि निर्देशन दिने र पीडित तथा पीडकबीच मध्यस्थता गर्ने अधिकार दिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षतिका हकमा अदालतलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने धारणा उहाँको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले क्षतिपूर्तिको हकमा पनि अङ्क तोकेर जान उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । यति नै क्षतिपूर्ति भराउनेभन्दा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार अदालतलाई नै छाड्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयकको उक्त प्रावधान परिवर्तनले सरोकारवाला, पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्गठनको माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई कसुर हेरी २५ हजार रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । मन्त्री बाँस्कोटाको प्रतिबद्धताअनुसार अब जरिवाना सञ्चार गृहको हकमा मात्र लागू हुने छ भने जरिवानाको अधिकार काउन्सिललाई नभई अदालतमा रहने छ । यस्तै काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेरमा मन्त्रालयले यसअघि नै सकारात्मक रहेको जवाफ दिइसकेको छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट