एमसीसी टेवल गर्ने विषयमा नेतात्रय खनाल, गुरुङ र रावलको घोर आपत्ति
काठमाण्डौं, २०७८ फागुन ८ गते आईतबार । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेवल गर्ने विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले घोर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेता खनालले सङ्घीय ऐन नै नबनाइ संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु संविधान विरोधी काम भएको बताउनुभएकाे छ । आज आइतवारकाे प्रतिनिधि सभाकाे बैठकपछि बाेल्दै उहाँले सरकारमा रहेका दलहरूको असहमतिमा संसदमा एमसीसी टेबल गरिनु संविधानलाई मिच्ने काम भएको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेका बेला कार्यसूचीसमेत ल्याउन नमिल्ने भन्दै नेता खनालले सरकारले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दीर्घकालीन कुरालाई संसद् अवरोधका बेलामा पेस गर्नु लज्जास्पद रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी पास गर्न दिने कुराको निर्णय नगरेको भन्दै अमेरिकाको दबाबले सिङ्गो नेपाल विभाजित भएको बताउनुभयो ।
नेता खनालले एउटा आर्थिक सहायताका लागि देश विभाजन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान सभाले बनाएको संविधानको धारा २७९ ले सङ्घीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि, सम्झौताहरू अनुमोदन गराउन भन्छ । चार प्रकारका सन्धि, सम्झाैताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनका लागि ल्याइने गरिन्छ । सङ्घीय ऐन नै नबनाइ संविधानलाई मिचेर जबरजस्ती एमसीसी टेबल गर्नु संविधान विरोधी काम हो । संविधानलाई मिच्ने काम भयो । प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् चल्न दिएको छैन । यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन् । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दीर्घकालीन कुरालाई यस्तो बेलामा पेस गर्ने कुरा अर्को लज्जास्पद कुरा हो । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न दिने भनिएको छैन । अमेरिकाको दबाबले सिङ्गो नेपाल विभाजित भइरहेको छ । एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ ? यसका लागि कतिपय मानिसहरु यहाँ निहुरिरहेका छन्, यो लज्जास्पद कुरा हो ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसदमा अवराेध गरुन्जेल महत्त्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताउनुभएकाे छ । आज आइतवारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाेल्दै उहाँले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधनविना प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने बताउनुभयो ।
सन्धि, ऐन, संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्न नमिल्ने नेता गुरुङकाे भनाइ छ । उहाँले माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा असहमति राखेको पनि बताउनुभयो ।
मुख्य सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, ‘सदनमा अवराेध भएको अवस्थामा सदन चल्दैन भन्ने हाम्राे मान्यता छ । यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । मान्यता पनि हो । सदनमा अवराेध भइराखेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा, कार्यसूचीमा छलफल चल्न नसक्ने भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि ४२ वटा विधेयक पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन । तर आज संसद नचलेकाे अवस्थामा एमसीसीसम्बन्धी कार्यसूची आएकाे हाम्राे गम्भीर आपत्ति छ । एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू रहेका हामीले भन्दै आइरहेका छाैँ । एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो । एमसीसीमा सहमति नजुटी टेबल हुने प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस हुनु नेपाली जनता र संसद्को अपमान हुनुभएको बताउनुभएकाे छ । उहाँले प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरोध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरूका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा एमसीसी पेस हुनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयाे ।
नेता रावलले भन्नुभयो, ‘जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ । नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ । नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा(एमाले) ले संसद् अवरोध गरिरहेको, सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत टेबल गरिने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नुभाछ, यसका लागि सङ्घीय कानुन खोइ ? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक, धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर, नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर चल्छ । आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनुपर्ने त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर । कतिपय देशमा यस्तै संसद्को निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन् । जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिदैँछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ । यो एकदमै आपत्तिजनक छ । यो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो । यो संसद्को अपमान हो ।’ उज्यालो अनलाईन
