लिपुलेक प्रकरणमा वल्ल् बोल्यो नेपाली कांग्रेस
काठमाण्डौं, २०७८ पुस ३० गते शुक्रबार । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेकको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार उक्त विषयमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको हो । ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको उहाँहरुको भनाइ छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रुपमा राख्दै आएको छ’, थापा र शर्माले भन्नुभएको छ ।
पार्टीले विगतदेखि नै यो विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको र यो विषयमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको जानकारीसमेत उहाँहरुले गराउनुभएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रुपले राख्दै आएको निम्न धारणा र अडानमा पार्टी प्रष्ट र दृढ रहेको व्यहोरा सार्वजनिक रुपले पुनः दोहो¥याउन चाहन्छ’, महामन्त्रीद्वयले भन्नुभएको छ ।
महामन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गर्नुभएको धारणा
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू-भाग हो ।
नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।
कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।
नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधन मार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।
दुई राष्ट्र बीचको सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्विकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको बिषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।
दुबै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहीआएको छ । यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनैपनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । गोरखापत्र अनलाईन
