एमाले विधान महाधिवेशनमा पदाधिकारी थप्नेदेखि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी राख्न माग
काठमाण्डौं, २०७८ असोज १५ गते शुक्रबार । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा चलिरहेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा पदाधिकारी थप्नेदेखि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी राख्नु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा सात जना उपाध्यक्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ भने पोलिटब्यूरो र ७० वर्षे उमेर हदबन्दी राख्न माग गरिएको छ यसैगरी २ उपमहासचिवलाई निरन्तरता दिन, सबै कमिटीमा कोषाध्यक्ष राख्न, जिल्लामा दुई उपसचिव राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिजो शुक्रबारदेखि सुरु भएको महाधिवेशनको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो ।
आज पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजहरूमाथि उठेका सुझाव समेटेर ५ वटा समूह नेताहरुले प्रस्तुति गरेका छन् । एमालेका नेता गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताउनु भयो । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताउनु भयो ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारबाट सुरु भएको ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज तीन वटा केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
आज बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले आ-आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महाधिवेशनमा हिजो पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो । शनिबार पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजहरुमाथि उठेका सुझाव समेटेर ५ वटा समूह नेताहरुले प्रस्तुति गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरु राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटव्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पार्टीबाट चोटिएर जानेहरुको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेकपा (एमाले) सर्वहारा, श्रमजीवि वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरुको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव राख्नुभयो ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटव्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको बताउनुभयो । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले आफ्नो समूहमा ७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताउनुभयो
