नापनक्सा समितिमा नेपाली सेनालाई राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, २०७६ मंसिर २० गते शुक्रबार ।

सरकारले नापनक्सा समितिमा नेपाली सेनालाई राख्ने भएको छ। समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ।

नापीसम्बन्धी विज्ञ सैन्य अधिकृत समितिमा खटाउन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको जानकारी उहाँले सीमा बचाउ अभियान टोलीलाई दिनुभयो। उहाँका अनुसार लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालको नक्सा बनाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। ‘अब नक्सा बन्छ’, उहाँले भँँन्नुभयो।

जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ देखि समितिमा सेनालाई हटाइएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव समितिमा अध्यक्ष हुन्छन्। यस्तै कानुन, रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल विभागका प्रमुख, मन्त्रालयले तोकेका एक विज्ञ रहने व्यवस्था छ। नापी विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहन्छन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनका अनुसार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले आफ्नो पालामा समितिमा सेनाका प्रतिनिधि रहेको सुनाउनु भयो। ‘मेरा पालामा सेनाका डेपुटी चिफ नै नक्सा समितिमा थिए’, उहाँले भन्नुभयो।

सेनाले पनि सीमासम्बन्धी निर्देशनालय बनाएर काम थालेको छ। मन्त्री पोखरेलले सीमा रक्षामा सेनालाई सक्रिय बनाउँदै लगेको पुष्टि गर्नुभयो। सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहमा कूटनीतिक पहल भइरहेको उहाँले सुनाउनु भयो। ‘सिंगो मुलुक एक ठाउँ छ। सबैको स्वर एउटै छ’, उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारका लागि यो अवसर हो।’ उहाँले पहल र प्रयत्न ढिलो भएको स्वीकार गर्दै चाँडै बनाउन सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।

विगतमा तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै ध्यान जान नसक्नु दुखद भएको उहाँले बताउनु भयो। ‘लघुताभासग्रस्त भएर होस् वा स्वार्थबाट होस्, तथ्य, प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सीमा विवाद समाधान नभएकै हो’, उहाँले भन्नु भयो, ‘चुच्चे नक्सा कहिले गायब भएको हो ? त्यो खोज्दै गए परै पुगिन्छ। लिम्पियाधुरा लोप हुँदै गएको रहेछ।’

अभियन्ता भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्न नसकेकोमा मन्त्री पोखरेललाई र्‍याखर्‍याख्ती बनाउनु भएको थियो। राष्ट्र एक भएका बेला पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न नसक्नु दुखद भएको उहाँको भनाइ थियो। ‘हाम्रो नक्सा किन निस्किँदैन ? सरकारले लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो भनेर किन नक्सा निकाल्न नसकेको ? ’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘रोक्ने कुनै शक्ति पो छ कि ?’

उहाँले नेपालकै भूमि नराखी नक्सा बनाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नु भयो। ‘चुच्चे नक्सालाई कसले बुचे बनायो रु?’, उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यसलाई मरोणापरान्त भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ।’ लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सरकारका तर्फबाट जारी गर्ने तिथिमितिको प्रतिबद्धता उहाँले माग्नु भयो। भूगोलविद् कोमलचन्द्र बरालले विभागलाई रक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याएर सीमा सुरक्षामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

‘गोर्खा रेजिमेन्टबारे सोच्नुपर्छ’

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतमा बर्सेनि भर्ना हुने गोर्खा रेजिमेन्टका सम्बन्धमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। ‘गोर्खा रेजिमेन्टलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर अब सोच्नुपर्छ’, उहाँले भन्नु भयो, ‘उस ९भारत०ले हाम्रो नागरिकद्वारा हाम्रो भूमि कब्जा गराउन लगाइरहेको छ।’ सीमा रक्षामा सेना परिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो। ‘भारतले सीमानामा सेना राख्ने, हामीले प्रहरी राख्ने। यसले काउन्टर पार्टको म्याचिङ नै भएन’, उहाँले भन्नु भयो, ‘सीमा सुरक्षामा सेना नै खटाउनुपर्छ।’

पूर्वसचिव एवं अनुसन्धानकर्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले सीमा क्षेत्रमा विकासको प्याकेज ल्याएर जनताप्रति देशको अपनत्व कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालको ९० किलोमिटर क्षेत्रमा बाटोसमेत नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भूगोल विभागका उपप्राध्यापक शेरबहादुर गुरुङले जनस्तरमा जारी भएको नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। गुरुङसहितको प्राविधिक टोलीले यो नक्सा बनाएको हो। नदीविज्ञ जगत भुसालले तुरुन्त नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतलाई काउन्टर दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा गलत भएको उहाँले बताउनु भयो। तत्काल नयाँ नक्सा जारी नगरे भारतले थप भूभाग अतिक्रमण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अभियानका तर्फबाट संयोजक स्वनाम साथीले लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु घोषणा गर्न चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो।