प्रधानमन्त्री ओलीबाट रसुुवा र नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन
काठमाण्डू, २०८२ असार २४ गते मंगलबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण भएको धनजनको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गरी फर्किनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवामा सोमबार राति आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुहुँदै । तस्बिर : दिनेश भण्डारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस
बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार र राहतबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग छलफल पनि गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले क्षतिग्रस्त क्षेत्रबाट बेपत्ता भएकाहरुको स्थिति, नेपाल-चीन सिमानाको रसुवागढी भन्सारको क्षतिग्रस्त सुक्खा बन्दरगाह, बगाइएका मालवाहक कन्टेनर बगाउँदा भएको क्षतिको विवरणबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त विपद्बाट बेपत्ता हुनेमा हालसम्म २० जना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवामा सोमबार राति आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुहुँदै । तस्बिर : दिनेश भण्डारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस
तीमध्ये नेपाल प्रहरीका तीन जना, सुक्खा बन्दरगाहमा काम गर्ने छ , डिब्बा चालक पाँच र चिनियाँ नागरिक छ जना रहेका छन् । बाढीले ड्यामसाइट बगाउँदा १११ मेघावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्र र २० मेघावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र प्रभावित भएको छ । बाढीले ल्हेन्दे खोलाको मितेरी पुल बगउँदा केरुङसँगको सीधा सम्बन्ध टुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवामा सोमबार राति आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुहुँदै । तस्बिर : दिनेश भण्डारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस
राससका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ, प्रधानसेनापतिसहित चारैवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवामा सोमबार राति आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुहुँदै । तस्बिर : दिनेश भण्डारी, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस

