२ सय २२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रष्ट पार्न मालपोतलाई उच्चको आदेश

पोखरा, २०७६ फागुण ६ गते मंगलबार

पूर्खाले बिर्ता पाएको भन्दै पराजुली परिवारले दाबी गरेको र पृथ्वीनारायण क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको २ सय २२ रोपनी जमिनको स्वामित्व प्रष्ट गर्न अदालतले मालपोत कास्कीलाई निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत पोखराले आइतबार मालपोत कास्कीलाई त्यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

पोखरा १ बगरस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसले भोगचलक गरेको सेती किनारको कित्ता नम्बर ८३३ को जमिन रत्नाखर पराजुलीका सन्तानले आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।उनीहरुले छुट जग्गा दर्ताका लागि २०४० सालमा मालपोत कास्कीमा निवेदन गरेका थिए । जग्गा दर्ता प्रक्रियाका लागि गरेको निवेदन मालपोत कास्कीले २०७६ असार ४ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै विरुद्ध ध्रुव पराजुलीसहितका ८६ जनाले तामेलीको निर्णय खारेजी गर्दै १ महिनाभित्र आफूका नाममा लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिन मागसहित उच्च अदालतमा भदौ २८ गते रिट दिएका थिए ।

सोही रिटमाथि मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश डालप्रसाद खड्काको इजलासले आइतबार तामेली निर्णय बदर फैसला गरेको हो । उक्त जग्गामा कसको हक कायम हुनसक्ने हो भन्ने प्रमाणका आधारमा निर्णय गरी सम्बन्धित पक्ष र अदालतलाई समेत जानकारी गराउन आदेश भएको उच्चका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज दाहालले बताए । ‘पराजुली परिवार र क्याम्पसले दाबी गरेको जग्गामा दुवै पक्षको दाबी पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र दर्ता जाँचबुझ गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी शीघ्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी लामो समयसम्म दर्ता प्रक्रिया रोक्का राख्ने गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट २०६७ पुस २९ को निर्णय आदेश बमोजिम भनी २०७६ असार ४ मा गरेको उक्त निर्णय गैरकानुनी देखिँदा ती दुवै तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

२०३२ सालको नापी गर्दाको फिल्डबुकको कैफियतामा पृथ्वीनारायण क्याम्पसले दाबी गरेको उल्लेख भएको जग्गा आफ्ना पुर्खाले बिर्ता पाएको पराजुली परिवारको दाबी हो । त्यतिबेलाको नापीमा जग्गाधनीको महल खाली नै रहेको पराजुली परिवारको दाबी छ । नापीमा छुटेको भन्दै उनीहरुले छुट जग्गा दर्ताको माग गरेका हुन् ।

सेती नदी र पृथ्वीनारायण क्याम्पसले घेरिएको उक्त जग्गा ६० घरे पराजुलीका जिजुबाजे रत्नाखारले १८७७ मा बिर्ता प्राप्त गरेको पराजुलीहरुको दाबी छ । तर २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलनको कानुन नेपालमा आएको थियो ।

त्यस कानुनअनुसार समेत दाबी गरी रैकरमा परिणत गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो प्रक्रिया पराजुलीहरुले नगरेको र २०४९ मा उक्त कानुन संशोधनपछि पनि प्रयास नभएको दलिल उक्त मुद्दाको विपक्षीबाट पेस भएको थियो ।

मालपोत कास्की र कास्की प्रशासनको तर्फबाट पैरवी गरेका उपन्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित पृथ्वीनारायण क्याम्पस तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण गुरुङ र निर्मल कार्कीले पराजुलीहरुले दाबी गरेअनुसारको प्रमाण नपुग्ने दावी गरेका थिए ।

पराजुलीले २०६७ मा जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन मालपोतमा फेरि निवेदन दिएपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पसले कास्की जिल्ला प्रशासनमा निवेदन गरी रोक्‍का गर्न माग गरेको थियो ।

प्रशासनले समेत जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगर्न पत्राचार मालपोतलाई गरेको थियो । त्यसपछि मालपोतले उक्त प्रक्रिया तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । जग्गामा पृथ्वीनारायण क्याम्पसले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्सेस’ योजना बनाएको छ।तारबार गरी राखिएको जग्गाको घाँस पनि क्याम्पसले बिक्री गर्दै आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनबाट