कालीगण्डकी डाइभर्सन रद्द गर्न माग

काठमाडौं, २०७८ असार १५ गते मंगलबार । प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कार्यालय खोलेको भन्दै विरोध भएपछि गण्डकी सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय-सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेको छ । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एकै स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।

कार्यक्रमका सहभागीले आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बैठकपछि सहभागी सबैले साझा अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं ।’

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र नभई सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा सबै प्रदेशवासीको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् । विज्ञप्तिमा यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको निर्णयमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते उक्त आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए । कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दामात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यसका यो आयोजनाका बारेमा सिंगो प्रदेश सभाको एक स्वर रहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । उनले भने, ‘यसले हामीलाई तरंगित बनाएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नु हुँदैन ।’ २ प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए । गण्डकी छेउछाउका उब्जाउ टारलाई सुख्खा बनाउने षड्यन्त्रबाट यो आयोजना निर्देशित रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि व्यवस्थित गर्नुको साटो डाइभर्सन गर्ने भनिएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले संंघीय सरकारको प्रभावशाली मन्त्रीले चुनावलाई प्रभाव पार्ने तरिकाले यो योजना अगाडि सारिएको बताए । उनले भने, ‘यो यसंघीयताको विरुद्धमा छ, सहमति, सहअस्तित्वको भावना विपरीत छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिन दिनु हुँदैन ।’

जसपा गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन समेत नगरी सुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘नदीको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ, पुछार पनि यही प्रदेशमा पर्छ । कानुनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न सकिँदैन । यसले भविष्यमा दिने लाभका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनु पर्दैन ?’
राजमो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो भन्दै कालीगण्डकीलाई यथोचित रुपमा बग्न दिनुपर्ने बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यापर्यटन जोगाउन प्रदेशवासी एक हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र हो यो, भावी पुस्ताका लागि यसलाई जोगाउनु पर्छ ।’

संरक्षण अभियन्ता कुलराज चालिसेले हिमालभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको कालीगण्डकीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगर्नु निकै दुुःखपूर्ण रहेको बताए । यसले पोखराको पर्यटकीय मेरुदण्डमाथिको प्रहारमात्र होइन । कालिगण्डकी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको अस्तित्वमाथि नै खतरा निम्त्याएको भनाइ राखे ।

डा. अनिल सुवेदीले पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलाउने गरी यो काम हुन लागेको भनाइ राखे । उनले भने,‘जलचर र जैविक विधिताको मुभमेन्ट त्यससँग जोडिएको हुन्छ । जलचरको रुटमा असर पर्छ । फ्लोरा र फाउनामा असर पर्दछ । जैविक विविधता करिडोर पनि हो यो ।’

डा. रामचन्द्र बरालले गण्डकी त्रिकोणले धेरै ठूलो सभ्यता बोेकेको भन्दै बोन, बुद्धिष्ट र सनातन हिन्दूको आस्था जोडिएको यो नदी खण्डित गर्दा जैविक विविधता त नष्ट हुन्छ बताए । राजमोका प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन पर्यावरणमाथिको ठूलो हमला हो भन्दै नदीजन्य सभ्यता मासेर मरुभूमीकरण गर्ने षड्यन्त्रको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले एउटा प्रदेश सिञ्चित गर्दा अर्को प्रदेशमा मरुभूमीकरण गर्ने योजना कुनै हालतमा आगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । पूर्व मन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यो आयोजना सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धमा रहेको बताए । कारोवार दैनिक अनलाईन