स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा वर्षमै दोब्बर

नेपालीको बचत सन् २०१९ सम्ममा १७ करोड ५८ लाख ६५ हजार २ सय ४१ स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दरअनुसार २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँ) थियो । सन् २०२० मा बचत ३६ करोड ८ लाख २२ हजार ५ सय ५१ स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दरअनुसार ४६ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख ३१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ) पुगेको छ ।

यो बचत कसको र कति जना नेपालीको हो भन्नेबारे स्विस बैंकले सार्वजनिक गर्दैनन् । स्विस बैंकले बचतकर्तालाई उच्चस्तरको गोपनीयता कायम गरिदिन्छन् र कमस्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेका छन् । गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखनलगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप स्विस बैंकमाथि छ ।

नेपालीको बचत सन् २०१७ पछि लगातार दुई वर्ष घटेको थियो । स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०१७ सम्म नेपालीको बचत ४१ अर्ब ७३ करोड ९२ लाख २३ हजार २०५ रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) थियो । २०१८ मा ३२ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८७ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँमा झर्‍यो । २०१९ मा अझ घटेर २२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँमा पुग्यो । २०२० मा भने दोब्बर भएको हो । यो रकम ब्याजसहितको हो ।

स्विस नेसनल बैंकले नेपालसहित विश्वभरका नागरिकको के कति मौज्दात छ भनेर सन् १९९६ (वि.सं. २०५२) देखिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष १९९६ देखि २०२० सम्म नेपालीले ६६ अर्ब १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) जम्मा गरिसकेको देखिन्छ । तर हालको मौज्दात त्यति नहुनुले नेपालीले बचत राख्ने र झिक्ने गरिरहेको देखाउँछ ।

स्विस बैकमा बचत गर्दा आयस्रोत खोजिँदैन र बचतकर्ताको विवरण गोप्य रहन्छ । त्यसैले स्विस बैंकलाई गैरकानुनी आर्जन राख्न सुरक्षित भनेर विश्वभर नै चिनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा स्विस बैंकमा बचत मुख्य दुई दृष्टिकोणले गैरकानुनी रहेकाले यसबारे सरकारले गम्भीर अुनुसन्धान गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । पहिलो-पारदर्शिता कमजोर भएको स्विस बैंकमा बचत गर्नु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका गर्दै अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । दोस्रो-विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन-२०२१ मा नेपाली नागरिकले विदेशमा बैंक खाता खोल्न, कम्पनी तथा फर्ममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसविपरीत कार्य गरे बिगोबमोजिमको जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘नेपालीले स्विस बैंकमा मौज्दात र विदेशमा लगानी गरेको विवरण सार्वजनिक हुनुले हाम्रो आर्थिक नीति उल्लंघन भएको पुष्टि गर्छ,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो, ‘यस्ता विवरण धेरैपटक सार्वजनिक भए पनि लामो समयदेखि आँखा चिम्लिएकै अवस्था छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपालको हैसियत सुधार भएको सुवेदीले बताउनु भयो । ‘सदस्य राष्ट्र भइसकेको नाताले उसको नेटवर्कभित्र रहेर हामी अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो गरेनौं र यस्ता समाचार आइरहे भने उसले सदस्य राष्ट्रबारे गर्ने मूल्यांकनका क्रममा हामीलाई नै अप्ठेरो पर्छ ।’

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध केकति काम भइरहेको छ भन्ने बारेमा यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आगामी वर्ष मूल्यांकन गर्दै छन् । यसमा खासगरी संस्थागत र कानुनी संयन्त्र तयार भएको तर कार्यान्वयनको पाटोमा एकदमै कमजोर देखिएको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औंल्याइसकेका छन् । ‘त्यसकारण अब हामीले मौनता साध्न हुँदैन । यसमा खासगरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ,’ सुवेदीले भन्नुभयो । कान्तिपुर अनलाईन