पाकिस्तानमा अदालतद्वारा ‘कुमारीत्व परीक्षण’ गैरकानुनी ठहर
काठमाडौं, २०७७ पुस २२ गते बुधबार
मानव अधिकारकर्मीहरूले बलात्कारको अनुसन्धानमा ‘कुमारीत्व परीक्षण’ गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मान्ने पाकिस्तानी अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
पन्जाब प्रान्तमा लागु हुने उक्त आदेशपछि महिलाको योनिमा औँला छिराएर परीक्षण गर्ने चलन अन्त्य हुनेछ।
लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश आयिसा मलिकले त्यस्तो जाँच ‘अपमानजन’ रहेको र त्यसको ‘विधिविज्ञानमा कुनै महत्त्व नरहेको’ बताएकी छन्।
पन्जाब प्रान्तमा दर्ता भएका दुईवटा याचिका दर्ता भएपछी यो निर्णय आएको हो।
बलात्कारका घटनामा चिकित्सकीय मूल्याङ्कनको रूपमा गरिने त्यस्ता जाँचको वैज्ञानिक आधार नभएको अभियानकर्मीहरूको दाबी छ।
उक्त आदेश अन्य प्रान्तहरूका लागि पनि नजिर बन्न सक्ने बताइएको छ।
सिन्ध प्रान्तको उच्च अदालतमा एउटा त्यस्तै याचिका विचाराधीन छन्।
यो कस्तो जाँच हो?
महिलाको योनिमा एउटा वा दुइटा औँला छिराएर त्यसको खुकुलोपना र योनिच्छद अर्थात् योनिको मुखमा हुने तन्तुको झिल्लीको अवस्था जाँच्ने कार्यले सैद्धान्तिक रूपमा महिलाहरू यौनिक गतिविधिमा क्रियाशील भए वा नभएको अनि त्यस्तो क्रियाशीलता कुन तहको छ भनेर निर्क्योल गर्ने चलन छ।
केही चिकित्सकहरूको दाबीअनुसार त्यस्तो जाँचले कुनै महिलाको पहिलो पटक यौनक्रिया भएको हो/होइन भन्ने छुट्याउन सक्छ।
अनि त्यस्तो जाँचले बलात्कारका पीडितलाई नै पहिल्यै यौन गतिविधिमा अनुभवी भएको भन्दै उनीहरूलाई दोष दिन प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यस्तो जाँच औचित्यहीन रहेको र त्यसको वैज्ञानिक आधार नरहेको स्पष्ट रूपमा बताएको छ।
उसले त्यसलाई मानवअधिकार हनन मान्ने गरेको छ। विविसी
