Tue. Jun 25th, 2024

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धि अर्को सुनुवाई पुस २९ गते

काठमाडौं, २०७७ पुस २२ गते बुधबार

संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते अर्थात बुधबार गर्ने तय गरेको छ ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग हुनु भएको छ ।

बुधबार अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क पेश गरेपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुग्नु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिनु भएको थियो ।

त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले पव्लिकमा समेत प्रश्न उठेकाले आफू बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गर्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।

यसैगरी विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस-सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् ।

आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताइएको छ भने सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा निर्णय हुने बुझिएको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजसालले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो। अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ ।

Facebook Comments