Mon. Sep 21st, 2020

कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २०७७ भदौं २९ गते सोमबार

सर्वोच्च अदालतले खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी निर्णय भएको थियो । निर्णयको आलोचना समेत भएको थियो ।

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले निर्णय असोज ८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुबै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि २०७७/०६/०८ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मका लागि उल्लेखित २०७७/५/१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’’

अन्तरिम छलफलपछि हालको आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिनेछ । हालको आदेश बदर भएमा भने निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट खुला गरिएको थियो । भूउपयोग नियमावली, नक्सा तथा डाटा तयार भइ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही अनुसार हुने तर, हाललाई ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो भनि गोरखापत्र अनलाईनले समाचार लेखेको छ ।

Facebook Comments