‘जोखिममा परेका श्रमिक फिर्ता ल्याउनू’:सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं , २०७७ बैशाक ५ गते शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न देशहरुमा कार्यरत नागरिकलाई स्वदेश फिर्ताको आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई संरक्षण गर्दै उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश गरेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुर्याईरहेका श्रमिक कोभिड कहरका कारण रोजगारविहीन भएको र असुरक्षितसमेत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकता सम्बोधन गर्नु राज्यको सरोकारको विषय भएको पनि स्मरण गराएको छ ।
अदालतले उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पहल थाल्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ-‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशले हुने थप जोखिमबाट बचाउन नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने/उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अदालतले कोरोना जोखिममा रहेका देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको तथ्याङ्क एकिन गर्न पनि आदेश गरेको छ । अदालतले सम्बन्धित दूतावास र श्रम सहचारी मार्फत तथ्याङ्क तयार पार्न आदेशमा भनेको हो । यस्तै विदेशमा रहेका बेला हुने जोखिम र सङ्क्रमणबारे नागरिकले बिना भेदभाव उपचार पाउने प्रत्याभूति दिन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गर्न पनि अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
अदालतले वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार रोजगारदाता मुलुकमा कुनै महामारी र विपत्ति आएमा कामदार फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी व्यवस्थातर्फ पनि सचेत गराएको छ । यसरी कामदार फिर्ता ल्याउँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पीडित श्रमिक परिवारलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्थाको पनि ध्यानाकर्षण अदालतले आदेशमा गरेको छ । निवेदक लुइँटेलले विदेशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धारको माग निवेदनमा गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
