प्रदेश १ मा प्रचण्ड-नेपाल र ओली समूहबीच वार्ता
काठमाडौं, २०७७ फागुन ६ गते बिहीबार
नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले प्रदेश १ मा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार विराटनगरमा भएको वार्तामा नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर नेताहरूबीच भएको वार्तामा ओली समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
छलफलमा ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी कांग्रेसको निर्णय पर्खिन आग्रह गरेको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । ओली समूहबाट वार्तामा सहभागी आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनबारे निर्णय गरेपछि प्रक्रिया आफैँ अघि बढ्ने भएकाले तत्कालका लागि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आग्रह गर्नु भएको हो ।
सांसद आङ्बोले ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । ‘उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुपर्यो भन्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएका छौँ ।’ उहाँका अनुसार मन्त्री कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि आफूहरूले कारबाही गरेका १६ सांसदको कारबाही फुकुवा गर्ने बताउनु भएको थियो। सांसद आङ्बोले आफूहरूले अराजनीतिक कुरा गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने काम नगर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विभाजित भएको छ । केन्द्रमा भएको विभाजनपछि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा पनि नियमित बस्न सकेको छैन ।
हाम्रो विराटनगर अनलाईनका अनुसार वार्तामा ओली समूहबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की तथा प्रचण्ड नेपाल पक्षबाट सांसदहरू ईन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्ष्मण तिवारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पुस १२ मा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, ३७ मध्ये पाँच सांसदले पछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएर ओली समूहमा लागेको घोषणा गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको बैठक ९ फागुनका लागि बोलाइएको छ । तर, ओली समूहले संसद बैठक रोक्न दबाब दिइरहेको छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले बैठक जसरी भएपनि अगाडि बढाउन सभामुख प्रदीप भण्डारीलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
