कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना
काठमाडौं, २०७७ कात्तिक ४ गते मंगलबार
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गर्नुभएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले सरकारको निर्णयले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले लेख्नुभएको छ, ‘संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
कोरोनाको परीक्षण र उपचारको खर्च नागरिक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकार संवेदनाशून्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
कान्तिपुरलाई अन्तरवार्ता दिनुहुँदै नेता थापाले भन्नुभयो कोरोना संक्रमणको लडाइँमा सरकारले प्रारम्भबाटै न सुझबुझ पुर्याउन सक्यो, न काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्नसक्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुझबुझ नपुर्याउने, इच्छाशक्ति नराख्ने हुनसक्ला तर, सरकारले नागरिकप्रतिको न्यूनतम संवेदनशीलता राख्छ । तर, यो सरकार र यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग त्यो संवेदना शून्य भयो । नागरिकको जीवनसँग संवेदनाहीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आइतबारको निर्णयपछि सरकार हुनु र नहुने कुराको नागरिकलाई केही पनि फरक छैन ।
यसैबीच मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कोरोना संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा भनेको छ ।
शान्ति समाजले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासीन र कर्तव्यच्यूत हुदै जाँदा सरकार के को लागि भन्ने आक्रोश बढ्दै जाने भन्दै संक्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्यदरसमेत बढ्दै गएको परिस्थितिमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसीयु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएको छ ।
‘लकडाउनको चपेटामा परी आर्थिकरुपमा जीर्ण हुँदै गएको नागरिकहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले हरसम्भव राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचारको समेत जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरी चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको छ’ महासचिव सुशील बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको समाचार अनलाईन खवरले लेखेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
