बाह्र वर्षमा फर्कियो न्यायको आशा, अफ्ताव आलम पूर्पक्षका लागि थुनामा

रौतहट, काठमाडौं, २०७६ कार्तिक २९ गते शुक्रबार

जिल्ला अदालत रौतहटले नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मो. अफ्ताव आलमलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमले इन्कारी बयान दिए पनि प्राप्त प्रमाणहरुले निर्दोष रहेछन् भन्न नसक्ने ठहर गरेको हो । कसुरको प्रकृति र गम्भीरता र बादीको साक्षी प्रमाणहरुलाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावका आधारमा आलमलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

रौतहटमा नराख्नू

अदालतको आदेशअनुसार उनलाई जिल्ला कारागार रौतहट चलान गरिएको छ । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले जिल्ला कारागार रौतहटमा राख्नु अनुपयुक्त हुने भनेको छ । साक्षी बकपत्र र मुद्दाको पूर्पक्षको समयमा अदालतमा अनिवार्य उपस्थित गराउने गरी उपयुक्त कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइएको छ । साथै आलमले अदालतमा बयान दिँदा आफू मधुमेह र उच्च रत्तलचापको बिरामी भएको भनेर डाक्टरको रिपोर्ट पेश गरेकाले अस्पतालमा नियमित उपचार गराउन पनि भनिएको छ ।

साक्षीको संरक्षण गर्नू

साथै अदालतले जाहेरवाला, पीडित र सरकारका साक्षीहरुलाई संरक्षण गहृमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा आलमका मानिसहरुले बम विस्फोटका घाइते गौरीशंकर दास चमारलाई चारदिनसम्म अपहरण गरेर बयान फेर्न दबाब दिएका थिए भने मृतक ओसी अख्तरका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएका थिए ।

चमारले सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन समेत दिएका थिए । अदालतले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जाहेरवाला, पीडित र सरकारी साक्षीहरुलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारको संस्थामा सुरक्षित बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

साथै उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा अदालत ल्याउन लैजाने, व्यक्तिगत वासस्थनको सुरक्षा गर्न र उनीहरुको सुरक्षामा खलल गर्नेलाई कारबाही गर्न गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

१० पृष्ठ लामो अदालतको संक्षित आदेशमा अभियोगका साथ पेश भएको पेनड्राइभ, त्यसमा भएका फोटा र भिडियोलाई अदालतमा अभिलेखीकरण गर्न पनि भनिएको छ ।

१३ वर्ष अघि संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात अर्थात २०६४ चैत २७ गते राजपुर बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई प्रहरीले २६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ परेको थियो ।

रौतहट २ बाट निर्वाचित आलममाथि विस्फोट पदार्थ, ज्यानमार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी तीन मुद्दा लगाइएको छ । आलमले भने विस्फोटको घटना नै नभएकाले आफू निर्देश भएको जिकिर गर्दै आएका थिए । थुनछेक बहसको अन्त्यमा समेत उनले २७ चैतमा विस्फोटको घटना नै नभएको दाबी गरेका थिए । उनले भने, ‘मैले पटकासम्म पड्काएको छैन । बकमको कुरा आउँदैन ।’

तर घटनामा मृत्यु भएका भनिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बुवा श्रीनारायण सिंहले त्यसको खण्डन गरे । ‘घटना भएको छैन भने ५ लाख देखि २ करोडसम्म दिन्छु भनेर मलाई किन भन्छन् आलमका मानिसहरुले श्रीमान्’ उनले भनेका थिए ।

रौतहटको यमुनामाई ४, सरुअठाका श्री नारायण सिंहको पाइला पछिल्लो १२ वर्षमा रत्ति पनि डगमगाएन । उमेरले करीब ८० वर्ष पुग्न लागेका सिंह २२ वर्षीय छोरा त्रिलोक प्रताप सिंहको हत्या भएको ठहरमा अडिग भई एकोहोर न्यायको खोजीमा भौतारिनुभयो ।

छोरा त्रिलोकसहित दर्जनौं व्यक्ति घाईते र मृत्यु भएको घटनाको १२ वर्षपछि पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुँदा उहाँ न्याय पाउन आशान्वित हुनुभयो । हत्यामा पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा दृढ रहेर जाहेरी दिएदेखि नै श्रीनारायणले अनेकन दबाब, प्रलोभन र धम्की सहनुपर्यो । तर अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्न आदेश दिए पछि न्यायकाे आशा पलाएकाे छ ।

२०६४ चैत्त २७ गते रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको विष्फोटले उहाँको बाँच्ने सहारा नै खोस्यो तर न्यायिक प्रक्रियामा आइपुग्ने अड्चनलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने एउटा गतिलो उदाहरण समेत दिनुभएको छ ।

प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत् कात्तिक १८ गते जिल्ला अदालत, रौतहटमा मुद्दा चलाएपछि उक्त प्रकरण फेरि ब्युँतियो । उक्त मुद्दामा आलमसहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आलम बाहेकका दशजना फरार छन् । आलममाथि कत्र्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोट गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसअघि पनि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा आलमसहित घटनामा अन्य चारजनाको संलग्नता दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अदालतमा नपुग्दै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाण अपुग भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि श्रीनारायणसँगैका पीडित पक्षलाई विष्फोटले दिएको घाउ थप बिस्तार हुन पुग्यो ।
यद्दपी नथाकेका श्रीनारायणले मुद्दालाई अदालत समक्ष पुर्याउने आफ्नो प्रयास गर्न छोड्नुभएन । उहाँले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट र घटनामा संलग्नताको दाबी गरिएकाहरुलाई विपक्षी बनाएर घटनाको अनुसन्धानको माग गर्नुभयो । जुन मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा नचल्ने निर्णय मात्रै बद्दर गरेनन बरु घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश गर्यो ।

सरकारी वकिलले विष्फोटमा पूर्व मन्त्री आफताब आलमसहितको संलग्नताको दाबी गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको माग गर्दा श्रीनारायणको न्यायालयप्रतिको विश्वास अझै अटल हुन पुग्यो । विष्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंहका परिवारको किटानी जाहेरीमा बहस हुँदै गर्दा अदालत बाहिरको वातावरण प्रभावित पार्ने लामै कसरत भयो । परिणामस्वरुप जाहेरी दिने र घटना साक्षीले नै अदालती बहसको क्रममा बोली फेर्न थाले । अदालतमा उक्त प्रकरणको दुई साता यता बहस चलिरहँदा बाहिरी वातावरण समेत नराम्ररी धुमिलियो ।

विष्फोटमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी श्रीमती आमना खातुनले कात्तिक २५ गते फरक बयानसहितको निवेदन दर्ता गराउनुभयो । घटनाका जिवित साक्षी भनिएको गौरी शंकर रामले पनि बयान बदल्नुभयो । उक्त प्रकरणका अर्का जाहेरीकत्र्ता श्रीनारायणमाथि थप दबाब आइलाग्यो । तर पनि उहाँ बिचलित हुनुभएन । न्याय पाउने आशमा दृढ थिए र आफ्नो सङ्कल्पलाई बाहिरी वातावरणले प्रभावित नपार्ने गरी अडिग रहनुभयो ।

र, घटनाका मुख्य अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गरिएको रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद एवम् पूर्वमन्त्री आफताब आलम विरुद्धको जाहेरीमा कारबाही गराउने आँट देखाउनुभयो । अदालतमा शुक्रबार थुनछेक बहस अन्त्य हुन लाग्दा श्रीनारायणले आफूलाई पाँच लाखदेखि दुई करोडसम्मको प्रलोभन आएको बताउनुभयो । उहाँको आँट र नेपालको न्याय प्रणालीप्रति उहाँको विश्वास अन्ततः लाखौं ब्यक्तिका लागि प्रेरणादायी भएको छ । २२ वर्षकै कलिलो उमेरमा छोडेर गएका छोरा त्रिलोक बूढयौंलीको सहारा बनेर फर्किने छैनन् । तर श्रीनारायणले चाल्नुभएको संघर्षपूर्ण पाइलाले एउटा बाटो बनाएको छ । जुन बाटो न्यायको खोजीमा हिंड्दा अत्तालिने, बिचलित हुनेका लागि पथप्रदर्शक हुनेछन् ।

घटनाक्रम
२०६४ चैत्त २७ गते बम विष्फोट–फरदवा
२०६५ वैशाख १४ गते – घटनास्थल मुचुल्का
२०६५ वैशाख १४ गते – अनुसन्धान सुरु
२०६५ वैशाख १८ गते – रुख्साना खातुनद्वारा किटानी जाहेरी दत्र्ता
२०६५ असार ९ गते – श्री नारायण सिंहद्वारा जाहेरी दत्र्ता
२०६५ असार ९ गते – जिप्रका रौतहटद्वारा सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन प्रस्तुत
२०६५ असार ३० गते – महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय
२०६९ जेठ १६ गते – सर्वोच्च अदालतद्वारा महान्यायधिवक्ताको निर्णय बद्दर, सुरुबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश
२०७६ असोज – सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्दा
२०७६ असोज २६ गते – रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद आफताब आलम पक्राउ
२०७६ कात्तिक १८ गते – जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दत्र्ता
२०७६ कात्तिक २९ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

अनलाईन खवर र गोरखापत्र अनलाईनबाट ।