भृकुटीमण्डपमा फूलको उत्सव
काठमाण्डू, २०८१ कात्तिक ९ गते शुक्रबार । ‘तिहारको महोत्सव, फूलको उत्सव’ नाराका साथ पाँच दिने तिहार फ्लोरा एक्स्पो-२०८१ भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नर्सरी व्यवसायी सङ्घ, नेपालको आयोजनामा सुरु भएको मेलामा ६५ वटा व्यावसायिक कक्ष राखिएको छ । करिव ३५ हजार मानिसले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको मेलामा रु ७० लाखको फूल एवं नर्सरी सामानको बिक्री वितरण हुने जनाइएको छ ।
मेलाको उद्घाटन गर्नुहुँदै वाग्मती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले सामुदायिक वनभित्रका बाँझो जग्गा नर्सरीका लागि दिने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने समेत उहाँको वाचा थियो ।
“रैथाने जातका लालीगुराँस, सुनगाभालाई पनि विश्वबजारमा लैजाने गरी उत्पादन गरिनुपर्छ, यस्ता उत्पादन निर्यात गरेर युवालाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण नर्सरी व्यवसायमा भएको क्षतिको विवरण पेश गरे राहतका लागि सहयोग हुनेछ”-उहाँले भन्नुभयो ।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा सञ्जीवकुमार राईले प्लाष्टिकजन्य फूलको आयातले स्वदेशी बजारमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुहुँदै सयपत्री, मखमली, गोदावरीजस्ता विदेशबाट आएका फूलभन्दा स्वदेशीलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । गत वर्ष आयातीत सयपत्री फूलका कारण नेपाली फूल बिक्री नभएपछि विभागको प्राकृतिक अनुसन्धानशालाले फूड सप्लिमेन्ट र सौन्दर्य सामग्री निर्माण भएको उहाँले सुनाउनुभयो । यो अनुसन्धानबाट तीन वटा उद्योग पनि दर्ता भएको महानिर्देशक राईले सुनाउनुभयो ।
राससका अनुसार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै लघु तथा घरेलु उद्योग भएपनि सरकारले भने यिनको प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिएकामा गुनासो गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्यात प्रवद्र्धन समितिका संयोजक नरेशलाल श्रेष्ठले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरी देशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मेला संयोजक एवं आयोजक समितिका अध्यक्ष रामजीप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष लक्ष्मी महर्जन, निर्णायक समितिका सदस्य रबिन्द्र थापालगायतले सयपत्री फूलको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
