न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद लम्बिँदै जाँदा चर्कियो बार–बेन्च विवाद

काठमाण्डू, २०८१ असोज १५ गते मंगलबार । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद लम्बिँदै जाँदा न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन आमनेसामने भएका छन् । नियमावली संशोधन विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पेसपछि पनि विवाद निरूपण नगरी न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि दुई संस्था वारपारको मुडमा पुगेका छन् । अवकाशको मुखमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बारसँगको विवादमा पर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश सिफारिसलाई प्रधान न्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘लेनदेनका आधारमा गरेको निर्णय’ भन्ने बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्तिपछि दुई संस्था देखिने गरी विवादमा उत्रिएका हुन् । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा लामो समय बेन्चविरुद्ध उभिएको बार पुनः आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुगेको छ । अदालतले बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि अवहेलना मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन । यता न्याय परिषद्ले घिमिरेको अभिव्यक्ति प्रवृत्त मनासाय प्रेरित भएको जनाएको छ ।

असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिसका क्रममा बारले विवाद निरूपणको माग गर्दै धर्ना दिएको थियो । धर्नाबिच उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सर्वोच्चमा सिफारिस भएपछि काठमाडौँ जिल्ला बार एकाइको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले प्रधान न्यायाधीशले ‘लेनदेनका आधारमा निर्णय गरेको’ भन्दै कारबाहीका लागि चुनौती दिनुभएको थियो ।

अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्ति अवहेलनाजन्य भएकाले भन्दै सोमबार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले अवहेलना अघि बढाउने राय दिएका थिए । त्यसै अनुरूप सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरे प्रतिवेदक रहेर अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । मङ्गलबार त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ । पूर्ण बैठकले अवहेलनामा जाने राय दिएपछि बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कारबाही आफूलाई नभई गैरसंवैधानिक काम गर्ने न्याय परिषद्का पदाधिकारीलाई हुनुपर्ने बताउनुभयो । “गैरसंवैधानिक काम गर्ने न्याय परिषद्, कारबाही भोग्ने चाहिँ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष,’’ प्रश्न गर्दै घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले व्यक्तिका विषयमा बोलेको हैनौँ, न्याय परिषद्को अपारदर्शी र असंवैधानिक कामबारे बोलेको हौँ । न्याय परिषद्विरुद्ध बोल्न मिल्छ, उसका काम पनि पारदर्शी हुनु पर्छ ।”

अध्यक्षमाथि अवहेलनाको तयारी भएसँगै उपत्यकामा उपलब्ध सम्पूर्ण बार एकाइका अध्यक्ष/प्रतिनिधिसँग बारको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । परामर्शमा अध्यक्षविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनु संस्थासँगै जोडेर आवश्यक परे मङ्गलबारदेखि आन्दोलनमा जाने सहमति बैठकमा भएको छ ।

न्याय परिषद्को आपत्ति 

यस्तै न्याय परिषद् सचिवालयले अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति मनसायबाट प्रेरित भएको जनाएको छ । परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले वक्तव्य जारी गर्दै आरोप आधारहीन र अनर्गल रहेको बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद्को सर्वसम्मत निर्णयलाई अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवं बदनियतपूर्वक प्रधान न्यायाधीशमाथि अनर्गल प्रचार भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा सर्वसाधारणसमक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई विचार नगरी घिमिरेको अभिव्यक्ति आएको जनाइएको छ । गोरखापत्र