स्वामित्व विवादले गौशालाको अस्तित्व सङ्कटमा
जलेश्वर (महोत्तरी), २०८१ असोज ११ गते शुक्रबार । यहाँको गौशाला नगरपालिकास्थित गौशालाको अस्तित्व स्वामित्व विवादले सङ्कटमा परेको छ । वि.सं. १९८३ मा भारतको दरभङ्गास्थित महाराजाले हिन्दू र हिन्दूत्वको रक्षा गर्ने हेतुले गौशाला स्थापना गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनावर गाई सेवा तथा संरक्षणका लागि विहारको तत्कालीन प्रान्त सरकार दरभङ्गाका महाराजले नेपाललाई गौशाला उपहार दिएका थिए । त्यतिबेला दुई सय बिघा जग्गा खरिद गर्दै दरभङ्गा महाराजले एक हजार पाँच सय दूधालु गाई राखेर गौशाला नगरपालिका-३ स्थित निगौल गाउँमा गौशाला स्थापना गरेका थिए ।
पछि त्यसको देखरेख, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी अञ्चलाधीश हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो । तर उनीहरुले विभिन्न कारणवश गौशालामा रहेका गाईको उचित रेखदेख, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न नसकेपछि गौशालामा रहेको गाईको अवस्था दयनीय बन्यो ।
९५ वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको गौशाला अहिले सरकारी बेवास्ता, राजनीतिक दोहन र स्वामित्वको खिचातानीले लथालिङ्ग बनेको छ । गौशालामा उन्नत र स्थानीय जातका गाईका लागि सुविधायुक्त छुट्टाछुट्टै गोठ छन् । २० बिघा जग्गामा हरियो घाँस रोपिएको छ भने गोदाममा भुसा, पराल र अन्य आहारा पर्याप्त छन् ।
राससका अनुसार विगत १३ वर्षदेखि उक्त गौशाला राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । तर गौशालाका गाईको उचित रेखदेख, पौष्टिक आहार र उपचार हुन सकेको छैन । सहकारी बोर्डलाई गौशाला हस्तान्तरण गरेको १३ वर्ष भए पनि खासै सुधार हुन नसकेको हो । यसैबीच गौशाला नगरपालिकाले गौशाला आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।
गाई पालनका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति भए पनि लगानी अनुसार दूध उत्पादन र आम्दानी हुनसकेको छैन । कर्मचारी, गोठाला, घाँस काट्ने मजदुर, गाईको आहार, औषधि उपचार, घाँसखेतीमा हुने लगानी अनुसार आम्दानी नहुँदा गौशालालाई बर्सेनि ऋणको भार थपिएको छ ।
गौशालाको स्वामित्वमा एक सय ४८ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये ८७ बिघा दुई कट्ठा भाडामा लगाइएको छ । २० बिघा घाँसखेतीका लागि राखिएको छ । नौ बिघामा पोखरी र १० बिघामा बगँैंचा छ । १० बिघा क्षेत्रफलमा कार्यालय परिसर र दुई बिघामा पुरानो गोठ फैलिएको छ ।
गौशालाको दुई बिघामा पशु हाटबजार लाग्दै आएको छ । यसैबीच गौशालाको कार्यालय परिसर, बजार र भाडामा लागेको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि घाँस र अन्य बाली व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्दा गाईलाई आहाराको अभाव छ ।
गौशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरबहादुर चौधरीले गौशाला व्यवस्थापन भन्दा आफू अनुकुलका कर्मचारी भर्ना गरी जग्गा कब्जा, पोखरी तथा बगैँचा ठेक्कामा चलखेल, पशु बजार ठेक्काबाट लाभ लिन राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट दोहन हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले गौशालाको खेतीयोग्य ८७ बिघा जग्गा यहाँका अगुवा नेताहरूले आफू अनुकुलका कार्यकर्तालाई बाँडेको, बजार क्षेत्रको गौशालाको जग्गामा राजनीतिक दलकै संरक्षणमा पक्की घर बनाएर जग्गा अतिक्रमण गरेको जानकारी दिनुभयो । गौशालाको जग्गा, पोखरी, बगैँचा र घर भाडामा लिएर पनि राजनीतिक संरक्षण पाएर लामो समयदेखि पैसा नतिरेको प्रष्ट्याउनुभयो ।
सोही कारण गाईलाई पौष्टिक आहार तथा दाना खुवाउनसमेत समस्या भएको निमित्त प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । गौशालाकै जग्गामा परापूर्वकालदेखि लाग्दै आएको पशुहाट लगाइने ठेक्काको २५ प्रतिशत रकम गाई गौशालाले पाउनुपर्ने सहमति भए पनि गौशाला नगरपालिकाले रकम दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । गौशालाको जग्गा दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटमा पर्दै गएकोमा नगरपालिकाबाट अतिक्रमण रोक्न पहल हुनपर्नेमा उल्टै राजनीतिक तहबाटै अतिक्रमण गर्नेहरू संरक्षित भइरहेको दुखेसो निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरीको छ ।
