सांसदको पैसा रोक्न कांग्रेसको दबाब

काठमाडौं, २०७७ जेठ १३ गते मंगलबार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा जाने पैसा रोक्न दबाब दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको सयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले आइतबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सांसदका नाममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने पैसा रोक्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट हुने आयोजनामा खर्च गर्नसक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने गरेको छ । “स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा जाने यो पैसा कटौती गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल १५ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ,” प्रतिवेदनले भनेको छ, “जुन कोरोनाबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।” समितिले लकडाउन थप लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा झर्ने आकलनसमेत गरेको छ । महतले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समिति सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कोरोनाले पारेको प्रभाव र सरकारलाई दिएको सुझाव सहितको २२ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आउँदा कतिपय क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सरकारी लक्ष्यको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान ८.५ प्रतिशतको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बिचमा रहने जनाइएको छ । आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रहरू साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आर्थिक संकट चुलिएकाले बेरोजगारी तथा गरिबी चुलिने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी लकडाउनले अन्त्य गरिदिएको समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

भारतसहित मध्यपूर्व एसिया, मलेसियालगायतका देशबाट लाखौं नेपाली घर फर्कने प्रयासमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोरोना प्रकोपका संक्रमण र लकडाउनले निम्न आय भएका श्रमिक, सिमान्तकृत र असहाय वर्ग गरिबीको अत्याधिक मारमा परेका छन् ।” सन् २०२१ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यमआयस्तरको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य अनिश्चित बनेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएको प्रति प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । प्रतिवेदनले शासकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउदै जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी आकारको बजेट अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

“पुँजीगत खर्चको विनियोजित रकम कमै हुँदा पनि छ महिनामा वास्तविक खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोरोनापश्चात राजस्व र खर्चको खाडल बढिरहेको उल्लेख गदै संकटको पूर्व अभ्यास र सरकारको असक्षमता चार महिना अघिदेखि नै स्पष्ट भएको चित्रण गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले समेत अर्थमन्त्रीलाई एक ऐतिहासिक निर्णयका लागि प्रोत्साहित गरेको र यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । “सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गरी मितव्ययिताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवसर आएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजक रहेको यो प्रतिवेदन बनाउने समितिमा महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, चीनकाजी श्रेष्ठ, दिपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदयशम्शेर राणा, पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा र डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल सदस्य थिए । कोरोनाका कारण बजेट बनाउन स्रोतको समस्या भोगिरहेको सरकारलाई कांग्रेसले खर्च कटौती र मितब्ययीढंगले बजेट ल्याउन भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग तथा बोर्डहरू रहेका छन् । यी समितिमध्ये ८३ वटा मात्र आवश्यक रहेको र बाँकी भने खारेजी वा गाभ्नसकिने सुझाव आयोगले दिएको छ ।यसैबीच गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठान र पार्टीले गठन गरेको उद्योगी, व्यापारीको समितिले पनि देउवालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्। कारोबार दैनिक अनलाईनबाट