Sun. Nov 17th, 2019

“जम्मू कश्मिर विवाद र वर्तमान अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

काठमाडौं, कार्तिक १५ गते शुक्रबार ।
काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले कश्मिरी कालो दिनको सम्झनामा बिहीबार “जम्मू कश्मिर विवाद र वर्तमान अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दुई घण्टासम्म सञ्चालन भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लेखक, बुद्धिजिवी, विश्लेषक तथा मानवअधिकार संगठनका प्रतिनिधि लगायत झण्डै एक सय पचास जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदले कश्मिर विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ, साथै उनीहरुका लागि राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्का निर्णयहरुले प्रत्याभूत गरेका आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिका लागि भएको संघर्षको विषय उठान गर्नुभयो ।  राजदूत जावेदले भारत नियन्त्रित कश्मिरमा भईरहेको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई प्रकाश पार्दै भारत सरकारको अगस्त ५ को धारा ३७० लाई खारेज गर्ने गैह्कानूनी निर्णयले राष्ट्र संघीय निर्णयहरुको उल्लंघन भएको बताउनु भयो । साथै जम्मू कश्मिरमा अमानविय तरिकाबाट लगाईएको कफ्यू, धरपकड, छापामार गतिविधि, वलात्कार र फोन तथा ईन्टरनेटमा लगाईएको प्रतिबन्धले जनजीवन कष्टकर बनेको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै डा.सुरेन्द्र केसीले मिडिया र सूचना प्रवाहमा लगाईएको अवरोध, हातहतियारको प्रयोग र कश्मिरी नेतृत्वको धरपकडको विषय उपर गम्भिर चासो व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले भारत विवादित भूखण्डमा भएको हालैको दमनकारी गतिविधिका कारण भारत राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरुको गम्भिर आलोचना भित्र फसेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रम भरीनै गत अगस्तमा राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को वैठकलाई पर सार्ने र कश्मिर भारतको निजि तथा आन्तरिक मामिला भएको भन्ने भारतीय प्रचारवाजीको आलोचना भएको र समग्र कश्मिर मामिला अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको भन्दै यसको समाधान राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को निर्णयहरुको आधारमा गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरुको विचार प्रस्तुती सहित कश्मिर विवादको सुरुवात र भारत नियन्त्रित कश्मिरमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन र त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रतिक्रिया नामक दुई डकुमेन्ट्री समेत प्रस्तुत गरिए ।

कार्यक्रममा जम्मू कश्मिर विवादले दक्षिण एशियाको शान्तिमा चुनौती सिर्जना गरेको र सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रको अस्तित्वमा आएदेखि यता राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गर्दै सो विवाद त्यहाँका जनताको चाहना वमोजिम समाधान गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयको उल्लेख गर्दै त्यो नै सहि समाधानको उपाय भएको कुरा व्यक्त गरियो ।

Facebook Comments