खाडी र मलेसियाबाट ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली फर्कने अनुमान, कुन देशबाट कति ?

काठमाडौं, २०७७ जेठ १ गते बिहीबार

कोरोना महामारीको कारण खाडीका ६ देश र मलेसियाबाट दुई लाख ८० हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अध्ययनले मलेसियामा ३० हजार, कतारमा ७० हजार, साउदीमा एक लाख, यूएईमा ५५ हजार, कुवेतमा १५ हजार, बहराइनमा ७ हजार र ओमानमा ३ हजार जनाको रोजगारी गुम्ने देखाएको हो ।

भिसाको म्याद सकिएका र आममाफीमा सहभागी १ लाख २७ हजार

कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकै बेला भिसाको अवधि सकिएका र आममाफीमा सहभागी भएकाहरु १ लाख २७ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । उडान बन्द हुनुअघि नै र यस अवधिमा भिसाको म्याद सकिनेहरु फर्कन पाएका छैनन् ।

यस्तै महामारीकै समयमा कुवेत, मलेसिया लगायतका देशले गैरकानुनी श्रमिकलाई आममाफी दिएका छन् । उनीहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा फर्कन पाएका छैनन् ।

यसरी फर्कन नपाउनेमा मलेसियामा ७ हजार, कतारमा ७५ हजार, साउदीमा २० हजार, यूएईमा १२ हजार, कुवेतमा ९ हजार, बहराइनमा ३५ सय र ओमानमा ५ सय रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

भिसाको म्याद सकिएर, आममाफीमा सहभागी भएका र कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर मलेसियाबाट ३७ हजार, कतारबाट एक लाख ४५ हजार, साउदीबाट १ लाख २० हजार, यूएईबाट ६७ हजार, कुवेतबाट २४ हजार, बहराइनबाट १० हजार ५ सय, ओमानबाट ३ हजार ५ सय गरी  ४ लाख ७ हजार फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

 स्वदेश फर्कन सक्ने श्रमिकको ६ तहमा वर्गीकरण

अध्ययनले कोरोनको कारण प्रभावित भएका श्रमिकलाई ६ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । १ नम्बरमा श्रम स्वीकृति वा करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमै रोकिएकाहरुलाई राखिएको छ ।

दोस्रो नम्बरमा नयाँ श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत र संस्थागत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, तर करार अवधिभित्रै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।

तेस्रो नम्बरमा पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाई फर्कन खोज्नेहरु, चौथौ नम्बरमा श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छोडी भागेर अन्यत्र काम गर्दा गैरकानुनी भएकाहरु, पाँचौं नम्बरमा आममाफीमा सहभागी भएकाहरु र अन्तिममा श्रम अवभिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि अहिलेको अवस्थामा स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।

गन्तव्य देशमा गर्नपर्ने पूर्व तयारी

कोरोना महामारीका बेला लाखौं श्रमिक रहेका देशमा दूतावास वा सम्बन्धित निकायले श्रमिकको समस्या समाधानमा चासो दिएनन् भन्ने गुनासा बढिरहेको छ । बोर्डको अध्ययनले गन्तव्य देशमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका बारेमासमेत सुझाव दिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले समस्याको ब्यापकताबारे बुझाई हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा देश छनोट, श्रमिकको छनोट, सूचना सङ्कलन र प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै सङ्कलित सूचनाको आधारमा श्रमिकको जोखिम मापन गर्नुपर्ने, उपलब्ध गराउने सेवा र बजेटको व्यवस्थासहित आधारभुत सेवाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ । यो समयमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई खाद्यान्नसँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताहरुको वितरण गर्नुपर्नेछ ।

गन्तव्य देशमै आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यो बेला क्वारेण्टीनमा बस्दा होस् या काम गर्दा श्रमिकलाई कोरोनाको डर र विभिन्न कारणले मनोसामाजिक समस्या हुने भएकाले परामर्शसमेत दिनपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उडान र टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना जाँच गर्नुपर्ने, श्रमिक बसिरहेको ठाउँबाट विमानस्थलसम्म ल्याउने व्यवस्था र यात्राको दौरानमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको उपायका बारेमासमेत जानकारी दिनेगरी पूर्वतयारी गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

स्वदेश फिर्तापछि गर्नुपर्ने काम

विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिला त विमानस्थलमा स्वास्थ्य डेस्क, कोरोना विशेष परीक्षण स्थल, अस्थाइ क्वरेण्टीन, शंकास्पदलाई अस्पताल र आइसोलेसनमा राख्नपर्ने, र्‍यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखिएकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकामा हस्तान्तरण गरी पालिकास्तरमै क्वारेण्टीनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।

 विदेशबाट फर्किएको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ । अहिले सरकारले घर फिर्तीको गृहकार्यसँगै वैकल्पिक अवसरको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।

श्रमिकलाई फर्कनासाथ तत्काल काममा लागाउन सकिने क्षेत्रको पहिचान भइरहेको छ । तर यसरी फर्काउँदा गन्तव्य देशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

प्राथमिकताको आधारमा ल्याउने सरकारको भनाइ

यसअघि सरकारले श्रमिकलाई आफू भएकै ठाउँमा सुरक्षित साथ रहन भने पनि पछिलो समय कोरोनाको कारण गन्तव्य देशमा श्रमिकको समस्या बढ्दै जाँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गर्ने भनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिति तोकेर भन्न नसके पनि सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकताको आधारमा विदेशबाट श्रमिकको उद्धार गरिने बताउनुभएको छ ।

अहिले भिसाको म्याद सकिएका, आममाफीमा सहभागी भएका र रोजगारी गुम्दा खाद्यान्नकै समस्यामा भएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्कन आतुर छन् । कतिपय बिरामी, गर्भवती र बालबच्चा भएका श्रमिक समेत रहेका छन् । कुवेतले दिएको आममाफीमा सहभागी भएका झण्डै २८ सय श्रमिक स्वदेश फिर्तीको लागि कुरिरहेका छन् ।

नेपालले अनुमति दिएका दिन कुवेतले आफ्नै जहाजमा उनीहरुलाई नेपालसम्म ल्याइदिने तयारी गरेको छ ।

यस्तै मलेसियाले पनि लकडाउन सकिएको १४ दिनभित्र जनवरी एकदेखि भिसाको अवधि सकिएकालाई स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ । मलेसियामा जुन ९ सम्म लकडाउन छ ।

यस्तै यूएईले पनि मे १८ देखि भिसाको अवधि सकिएका लगायत गैरकानुनी ढङ्गले बसेकाहरुलाई जरिवाना माफ गर्दै तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्कन सक्ने भनेको छ । यसरी फर्किएकाले अवस्था सामान्य भएपछि फेरि यूएई फर्कन पाउनेछन् ।

सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकताको आधारमा ल्याउने भनेता पनि पहिलो प्राथमिकतामा को पर्छन् र कहिले ल्याउने भनेर खुलाएको छैन । यूएई र कुवेतका केही कम्पनीले जहाज चार्टर्ड गरेर नेपालसम्म श्रमिक पुर्‍याइदिने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । उज्यालो अनलाईनबाट