सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार ? बन्दुक बोक्ने कि ब्रिफकेस? 

सीमा अतिक्रमणको घाउले देश पीडामा छ, त्यही कालापानीमा पनि भारतीय अर्धसैनिक र सैनिकका आठवटा पोस्ट छन्, तर सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रक्षक सेना व्यापार र ठेक्कापट्टामा व्यस्त छ, यो वर्ष मात्र सेनाले १९ अर्बको ठेक्का हात पारेको छ ।

राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ । एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका छन् । भारतीय अतिक्रमणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन ।

नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो । आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत सक्रिय छ ।

उता सेनाका लागि देशको लगानी लगातार बढिरहेको छ । एक दशकमा मात्र सेनाको बजेट करिब तीन गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपाली सेनाका लागि १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आव ०७६/७७ मा ५० अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसबीचमा हरेक वर्ष नेपाली सेनाको बजेट निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । आव ०६९/७० र ०७५/७६ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको थियो ।

यसरी लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ ।

त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट औषधि खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै हतारहतार निर्णय गरेर सेनालाई सरकारले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित सामग्री किन्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, यो आपतकालमा जिम्मा पाएको डेढ महिनासम्म पनि सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन । चीनबाट सवा दुई अर्बका सामान खरिद गर्न तथा हवाईभाडाबापत करिब पौने ६ करोड भाडा रकमसमेत सरकारले सेनामार्फत भुक्तानी गरिसकेको छ । भारतबाट पनि औषधि ल्याउन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ सेनामार्फत नै भुक्तानी भएको छ । तर, चैतको मध्यमा जिम्मेवारी पाएको सेनाले वैशाख सकिँदा पनि सामान ल्याउन सकेको छैन ।

०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सेनासँग कुल ४४ अर्ब २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको यो रकमको ब्याज सेनाले व्यापारमा परिचालन गर्दै आएको छ । सेनाले पेट्रोलपम्प सञ्चालनदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दै आएको छ । । सेनाले चितवन, नुवाकोट र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ ।

कतिसम्म भने राष्ट्रपति चुुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा पोखरी बनाउने कामको ठेक्कासमेत सेनालाई दिइएको थियो । चार वर्षअगाडि केही हाइड्रोपावर निर्माणमा लगानी गर्नसमेत सेनाले चासो देखाएको थियो । विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले सरकारले उसलाई ठेक्कापट्टामा जिम्मेवारी बढाउँदै लगेको छ । जसबाट सेना थप विवादित बन्दै गएको छ ।

‘सरकारले आफ्ना सबै अड्डा भ्रष्ट हुन्, सेनाले मात्र सस्तो र छिटो ठेक्का पूरा गर्न सक्छ, सामान आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्दै लगेको छ,’ सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी भन्छन्, ‘नागरिक प्रशासनलाई सुधार्नुको सट्टा सेना सर्वेसर्वा हो भन्ने मानसिकता डरलाग्दो हो, पैसा र बन्दुक एकै ठाउँ भए त्यसले हाम्रोजस्तो अस्थिर देशलाई अन्धकारमा लग्न सक्छ । तर, नेताहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन् ।’

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ आफूहरूले सेनालाई ठेक्कापट्टामा नलगाउन निर्देशन नै दिएको बताउँछिन् । ‘सेनालाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने हो, व्यापारी बनाउने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबाट सेनाको मुख्य भूमिका छायामा पर्दै गएको छ, सेना झन्झन् विवादमा पर्दै गएको छ, यो राम्रो होइन ।’

सीमामा भने सेनाको उपस्थिति शून्य छ । सीमामा सेना खटाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ । सामान्यतया पारस्परिकताका आधारमा सीधै सीमामा सेना खटाउन सकिन्छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतको सेना रहेकाले त्यो क्षेत्रमा नेपालले पनि सेना खटाउन सकिने एक पूर्वसैनिक अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन्, ‘नेपाली सेना सीमामा नखटिने हो भने उसको के काम ? ठेक्कापट्टा र विकास निर्माण गर्न त देशमा ठेकदारहरू छँदै छन् नि ?’ सेनाले राष्ट्रसंघको आग्रहमा अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशमा गएर उत्कृष्ट काम गर्ने, तर आफ्नै देशको सीमा मिचिँदा केही गर्न नसक्नु लज्जास्पद अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले परिभाषित काममा केन्द्रित गराउने विषयमा अब सोच्ने वेला आएको बताउँछन् । ‘सीमा अतिक्रमण एउटा इस्यु हो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ भएका सुरक्षा संयन्त्रलाई बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी प्रभावकारी बनाउने, उनीहरूले गर्नुपर्ने जे काम हो त्यसमा थप केन्द्रित गर्ने भन्ने सोच्ने वेला आएको छ । हामीले हाम्रो रणनीतिक र सामरिक महत्व नै बुझ्न सकेनौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

नेपालमा सीमाको मामिला गृहप्रशासनले हेर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समिति, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ सूचना प्राप्त गर्नेबाहेक सेनाको भूमिका हुँदैन ।

सेनाको व्यापार
– चिकित्सा शिक्षा (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखाल, नर्सिङ महाविद्यालय, मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय)
-काठमाडौं, ललितपुर, बुटवल र तनहुँमा पेट्रोलपम्प
-काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा सैनिक अस्पताल
-काठमाडौंको कीर्तिपुर, चितवन र नुवाकोटमा जग्गा व्यापार
-काठमाडौं, भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, कैलालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन
-रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट
-सुन्दरीजल वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट

ठेक्कापट्टामा सेना
-काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयबाट चालू वर्ष १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ सेनाले पाएको छ )

-राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु तथा सिकार आरक्षको सुरक्षा ३ अर्ब २९ करोड ५६ लाख (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट)

-कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर, बेनीघाट आरूघाट लार्के भञ्ज्याङ सडक, (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ७० करोड), संखुवासभा किमाथांका सडक

-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट दुई करोड)

‘दरबन्दी कटौतीको उपयुक्त समय’ 

सामान्य अवस्थामा समेत सेनाको जनशक्ति ठूलो भएको भन्दै कटौतीको बहस हुँदै आएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरपछि सेनाका दरबन्दी कटौती गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । संसद्मा समेत यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले सेनाको बजेट कटौतीको माग गरेका छन् । त्यस्तै नेकपाकै सांसद राम कार्कीले गत महिना संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बोल्दै सेनाको जनशक्ति कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए ।

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसकारण सेनाको जनशक्तिबारे यहीवेला छलफल गर्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनलगायत कामलाई कति आवश्यक हुन्छ, त्यति मात्र राखौँ, ठूलो संख्याभन्दा पनि सानो तर चुस्त सेना बनाउनुपर्छ ।’ सुविधा र स्रोत साधनले सुसज्जित बनाएर सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भने सेनाबाट केही जनशक्ति प्रहरीमा स्थानान्तरण गर्न सके पनि राज्यलाई धेरै फाइदा हुने बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षाका लागि अहिले सशस्त्र प्रहरीले नौ हजार जनशक्ति मागेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सेनाबाट नौ हजार स्थानान्तरण गर्न सकियो भने राज्यको खर्च जोगिन्छ, सीमा सुरक्षा पनि बलियो हुन्छ ।’

नेपालभन्दा धेरै जनसंख्या भएका र आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशमा पनि सेनाको संख्या यहाँको भन्दा कम छ । सेनामा अहिले ९६ हजार ६ सय पुर्‍याइएको छ । जब कि हरेक स्थानीय तहसम्म पुगेको नेपाल प्रहरीमा जनशक्ति ७९ हजार मात्र छ ।

दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी पुर्‍याउँदा सेनाको हेलिकोप्टर भाडा ५० लाख

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा सेनाको प्राथमिक दायित्वमा पर्छ । त्यसैका लागि सरकारले ढुकुटीको ठूलो रकम सेनाका लागि खर्च गर्छ । हातहतियार, हवाईजहाज र हेलिकोप्टर पनि देशकै बजेटबाट किनिन्छन् । तर, दार्चुलाको छाङरुमा सीमा पोस्ट राख्न सशस्त्रका जवान ओसार्दा पनि सेनाले ५० लाख रुपैयाँ लिने भएको छ ।

‘जनशक्ति र सामान ओसार्न करिब १० लट जानुपर्छ भन्ने छ,’ सशस्त्रका एक प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसबापत करिब ५० लाख भाडा हामीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सेनाले घन्टाका आधारमा भाडा लिने गर्दछ । सो हेलिकोप्टरको भाडा घन्टाको करिब पाँच लाख रुपैयाँ छ ।

भारतले सीमा मिचेर नेपाली भूमिमा सडक खनेपछि दार्चुलाको व्यास–छाङरुमा बुधबार सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना भएको छ । सशस्त्रका जवान बोेकेर बुधबार सेनाको हेलिकोप्टर छाङरु पुगेको थियो, थप जनशक्ति बोकेर बिहीबार पनि जाँदै छ ।

निजी कलेजले समेत शुल्क उठाउन संकोच मानिरहेका वेला सेनाको कलेजद्वारा आठ लाख अतिरिक्त रकमसहितको किस्ता तिर्न ताकेता

व्यापारीकरणको आरोप लागेका निजी शैक्षिक संस्थाले समेत लकडाउनमा शुल्क उठाउन संकोच मानिरहेका वेला सेनाको मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ, त्यो पनि सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यसै पनि समस्यामा रहेका विद्यार्थी र अभिभावक सैनिक कलेजको ताकेतापछि थप तनावमा परेका छन् ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले पूर्वनिर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो । तर, सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै छैैटौँ ब्याचका अधिकांश विद्यार्थीले शुल्क नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

सरकारले ०७३/७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरेको थियो ।

छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले झन्डै सरकारले निर्धारण गरेबराबरको रकम तेस्रो किस्तासम्ममै तिरिसकेका छन् । तेस्रो किस्तासम्ममा ३३ लाख ६६ हजार तिरिसकेका उनीहरूसँग वैशाख मसान्तसम्ममा चौथो किस्ता आठ लाख ४३ हजार तिर्न भनिएको छ । यसपछिको पाँचौँ किस्तामा ७३ हजार तिर्नुपर्नेछ । अन्य ब्याचका विद्यार्थीसँग भने सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै शुल्क लिइएको छ ।

सरकारको निर्णयविपरीत सेनाले बढी शुल्क उठाइरहेको समाचार केही दिनअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सेनाको कलेजका प्रिन्सिपलसहितको टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले बढी लिएको भए समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, कलेजका अधिकारी ‘स्पष्ट नभएको’ भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘सेनाको कलेजबाट प्रिन्सिपलसहितको टोली आउनुभएको थियो, छलफलमा बढी लिएको भए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बतायौँ । उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई गरेको परिपत्रको फोटोकपी पनि लैजानुभएको छ,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सरकारको निर्णय पालना गर्न सेना तयार रहेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय मान्ने यसअघि नै निर्णय गरेका छौँ, त्यस्तो निर्णय आएमा कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने । विद्यार्थीले मंसिरमा तिर्नुपर्ने किस्ता कलेजले अहिले मागेको र त्यसमा पनि कठिनाइमा रहेकालाई जरिवाना नगर्ने पाण्डेले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भए फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘०७२/७३ र ०७३/७४ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण पेस गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रमाणका आधारमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

उजुरीमाथि सुनवाइ गर्न आयोगको आनाकानी 

सेनाको कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् । विद्यार्थीको उजुरीपछि बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रमाण नभएको भन्दै सेनाको कलेजलाई पत्र लेख्न मानेनन् । अहिले विद्यार्थीले शुल्क तिरेको प्रमाणसमेत आयोगमा पठाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट