संसदीय छानबिन समिति कार्यदलले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन

काठमाण्डू, २०८१ जेठ १५ गते मंगलबार । संसद्को गतिरोध अन्त्य तथा राजनीतिक सहमति गरी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन र सुझावपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलमा संयोजकको जिम्मेवारी दिनुभएकामा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्नु भएकोमा कार्यदल संयोजकसहित सबै सदस्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो । सहकारी संस्थाका सङ्कट तथा तीसँग जोडिएका कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शितासम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यदलले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न, जोखिममा परेको तथा दुरुपयोग भएको रकम शीघ्र र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ ।

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका संस्थालगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अबिलम्ब वचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने संसदीय समितिको कार्यादेश रहनेछ ।

सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ता सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेकाहरुलगायत सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क, प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएनभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीका उपाय र संलग्नलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने समितिको कार्यादेश तोकिएको छ । सात सदस्यीय समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ । समितिले समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारीको अध्ययन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कार्यदलका सदस्य जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल, सांसदद्वय हितराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि उपस्थिति थियो । रासस