जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था २५ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक भएन
काठमाण्डू,२०८१ जेठ ७ गते सोमबार । १५औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले राज्य जिम्मेवार नभएर नै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको र सरकार वेपत्ता योद्धाका विषयमा उदासिन रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालले आज काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले बेपत्ता खोज्नु भन्दा पहिले हराएको राज्य खोज्नु पर्ने र राज्य फेला नपरेसम्म बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राज्य जिम्मेवार नभएसम्म बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । ढुंगानाले राज्य नै नभएको अवस्थामा संक्रमणकालिन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धि विधेयक अहिलेको संघीय संसदले बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले बेपत्ता भन्दा पहिले राज्य खोज्न बेपत्ताका परिवारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ढुंगानाले बेपत्ता योद्धाहरुको खोजी गर्ने काममा राज्य नभएको अनभुति आफूलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक अहिले कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । महासचिव विप्लवले नेताहरु पदीय लोभमा फस्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरु पनि ओझेल परेको दाबी गर्नुभयो । नेपालको संविधान विगतका सबै संविधानहरुभन्दा उत्कृष्ट भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने काममा नेताहरु पछि परेको भन्दै महासचिव चन्दले बेपत्ता योद्धाहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने कुरामा राज्यले स्वामित्व लिने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन राष्ट्रिय सहमती आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरुबीच कम्तिमा पनि सहमती नभई शान्ति प्रक्रियाको काम निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने उहाँको निष्कर्ष थियो । महासचिव गुरुङले विश्वमा शान्ति नचाहने शक्तिहरुले नेपालमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई भडकाउने प्रयास गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । मुलुकको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गरेर उनीहरुले शान्ति प्रक्रियामन बाँकि कामलाई अघि बढाउन नदिएको महासचिव गुरुङले दाबी गर्नुभयो । उहाँले एउटा वा दुई वटा दलले मात्रै चाहेर मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको कामले पूर्णता नपाउने पनि बताउनु भयो ।
बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बेपत्ता योद्धा दण्डपाणी न्यौपाने समेतका हजारौं बेपत्ता योद्धाहरुको दृढता र त्यागका कारण नेपाली राजनीतिमा आजको परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुहुँुदै २५ वर्ष सम्म पनि बेपत्ताहरुको बारेमा सरकार मौन हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो । संयोजक भण्डारीले अदालत, संसद र सरकारलाई कानून नमान्ने संस्थाको रुपमा चित्रण गर्नुहुँदै संसदले समयमा कानून नबनाईदिएर पनि शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन बाधा पुगिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा संविधान सभा सदस्य धर्मशिला चापागाई, नेपाली कांग्रसका नेता पुष्पा भुसाल, सविता बस्नेत, पूर्वमन्त्री अग्नी प्रसाद खरेल लगायतले बेपत्ताहरुको स्थिती सार्वजनिक गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन जोड दिनुभएको थियो ।
