लकडाउनका एक महिना : ३८,०८९ को र्यापिड र ९,४०७ को पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण
काठमाडौं, २०७७ बैशाक १३ गते शनिबार
नेपालमा कोरोना देखिएको तीन महिनाको अवधिमा नौ हजार चार सय सात नमुना पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । र्यापिड विधिमार्फत भने थप ३८ हजार ८९ नमुना परीक्षण भएको छ । कोरोना संक्रमण भए/नभएको पुष्टि गर्न पिसिआर विधिलाई आधिकारिक मानिन्छ । आरडिटीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरूको पनि पुष्टि गर्न पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिन्छ ।
पछिल्ला २४ घन्टामा तीन हजार सात सय ९१ नमुना र्यापिड टेस्ट भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर १५ वटा पिसिआर उपकरणमार्फत कोरोनाको परीक्षण भइरहेको छ । तर, आवश्यक मात्रामा नमुना नहुँदा दैनिक बढीमा पाँच सयसम्म पिसिआर परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । आरडिटी परीक्षण भने ७७ जिल्लामा पुगेको छ ।
अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा १२ हजार नौ सय ८५ जना छन् । त्यस्तै, आइसोलेसनमा ८९ जना रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताए । नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस देखिएको १० माघ ०७६ मा हो । चीनबाट आएका जनकपुरका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसको ठीक दुई महिनापछि दोस्रो केस देखापरेको थियो । फ्रान्सबाट आएकी काठमाडौंकी प्रसिद्धि श्रेष्ठमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेको थियो । त्यतिखेर पहिलो बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका थिए । लकडाउनको दुई सातासम्म संक्रमित थोरै भए पनि पछिल्लो दुई हप्तामा संख्या बढ्दै गएको छ ।
लकडाउनका एक महिना पूर्वतयारी चुस्त नहुँदा विस्तार हुँदै संक्रमण
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरेको बिहीबार एक महिना पुगेको छ । तर, पूर्वतयारी चुस्त नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन्झन् बढ्दै छ । पछिल्लो चार दिनमा मात्र १८ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । देशभर कुल संक्रमितको संख्या ४९ पुगेको छ । सरकारले परीक्षणलाई व्यापकता दिन सकेको छैन ।
फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्धि श्रेष्ठमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेको थियो । त्यतिवेलासम्म दुईजनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो, एकजना निको भएर घर फर्किसकेका थिए । लकडाउनको दुई सातासम्म संक्रमित थोरै भए पनि पछिल्लो दुई हप्तामा संख्या बढ्दै गएको छ ।
संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले १५ वैशाखपछि पनि लकडाउन लम्ब्याउने तयारी गरेको छ । लकडाउनपछिको व्यवस्थापनमा चुक्दा विपत्को समयमा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास भने खस्किँदै गएको छ ।
खेर गएका दुई महिना
नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस देखिएको १० माघमा हो । चीनबाट आएका जनकपुरका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो । दोस्रो केस त्यसको ठीक दुई महिनापछि देखापरेको थियो । यसबीचमा सरकारसँग तयारीका लागि पर्याप्त समय थियो । तर, पूर्वतयारीमा केन्द्रित नहुँदा लकडाउनको अवस्थामा व्यवस्थापकीय पाटो अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।
कतिसम्म भने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधिसमेत सरकारले खरिद गरेन । पहिला भएको टेन्डर प्रक्रिया लकडाउन सुरु भएपछि रद्द गर्दै विनाप्रतिस्पर्धा ओम्नी ग्रुपमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो दररेटमा गरिएको सो सम्झौताको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्यो । त्यसपछि जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र लकडाउनको अवस्थामा आउन सक्ने समस्याबारे पूर्वतयारी नगर्दा तथा राहत वितरण प्रभावकारी नहुँदा हजारौँ सर्वसाधारण सयौँ किलोमिटर हिँडेरै घर जान बाध्य भए । फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भयो । अहिलेसम्म पनि उनीहरूले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री पाउन सकेका छैनन् ।
भरतसँगको सीमा खुकुलो हुँदा भारतबाट लुकिछिपी छिर्ने क्रम रोकिएको छैन । चैतको पहिलो साता नै भारतमा संक्रमण बढ्दै गएकाले सीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । तर, यसका लागि गृह मत्रालयले तयारी नै गरेन । सीमा बन्द गरेको दुई सातापछि बल्ल थप जनशक्ति सीमामा थप्यो ।
सुस्त कन्ट्याक ट्रेसिङ
कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य तीन तरिका सुझाएको छ । ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट । नेपालमा ट्रेसिङ र टेस्टिङको काम अति सुस्त गतिमा छ । संक्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिको खोजी गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम निकै महत्वपूर्ण थियो । यसको पनि पूर्वतयारी नहुँदा अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । यद्यपि, केही राम्रा कोसिस पनि भएका छन् । फ्रान्सबाट आएकी १९ वर्षीया युवतीमा संक्रमण देखिएपछि उनी सवार विमानमा आएका सबैको खोजी भयो । त्यही खोजी गर्ने क्रममा बाग्लुङमा दुई संक्रमित महिला भेटिए । उनीहरूले सतर्कता नअपनाएको भए पनि संक्रमण अन्य व्यक्तिमा भने सर्न पाएन । तेस्रो केसका रूपमा भेटिएका युवकबाट पनि अन्यमा संक्रमण फैलिएको भेटिएको छैन ।
तर, पछिल्ला केसको कन्ट्याक्क ट्रेसिङको काम भने अस्तव्यस्त छ । गत २० चैतमा वीरगन्जमा तीनजनामा कोरोना संक्रमण भेटियो । उनीहरूलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, उदयपुरमा २७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूमा पनि संक्रमण कसरी भयो भन्ने प्रस्ट भएको छैन । पूर्वतयारी नगर्नु र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि संयुक्त कार्यदल नबन्दा पनि यसमा समस्या देखिएको छ । कतिसम्म भने संक्रमित व्यक्ति आएको एयरलाइन्सका सबै यात्रुको तथ्यांक संकलन गर्नसमेत तीन दिन लागेको थियो ।
स्थानीय तह : कतै सुस्त, कतै व्यस्त
विपत्को समयमा स्थानीय तहहरूको भूमिका मध्यम देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा राम्रो काम भएको छ भने कतै अस्तव्यस्त छ । खासगरी यो समयमा स्थानीय तहले दुईवटा राम्रो काम गरेका छन् । पहिलो, विदेशबाट आउनेको तथ्यांक संकलन र अर्काे, राहत वितरण । उनीहरूकै अग्रसरतामा धेरै ठाउँमा विदेशबाट आएकाको परीक्षण पनि भएको छ । शंकास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कामसमेत भएको छ ।
भूकम्पका वेला स्थानीय तहमा पदाधिकारी नहुँदा राहत वितरण अस्तव्यस्त बनेको थियो । तुलनात्मक रूपमा अहिले राहत धेरै विपन्नसम्म पुगेको छ । केहीले अलपत्र परेका आफ्ना क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई गाडी पठाएर घर पु¥याउन पनि थालेका छन् । ‘धेरै स्थानीय तहले एकदमै राम्रो काम गरेका छन्, केहीले त स्थानीय उत्पादनलाई समेत खाद्य बैंक बनाएका छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने ।
मुख्य सडक खाली, भित्री सडकमा भिडभाड
लकडाउनमा मुख्य सडकमा कर्फ्यु लगाएजस्तो छ । तर, कतिपय भित्री बजार भने सामान्य अवस्थामा जस्तै छन् । बिहान र बेलुका खाद्यान्नको नाममा बजारमा भिड लाग्ने गरेको छ । खाद्य तथा तरकारी बजारलाई प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय तहले व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बजारबाटै संक्रमण फैलने जोखिम बढिरहेको छ । पसलहरूमा पनि सावधानी अपनाइएको छैन ।
लकडाउन उल्लंघन गर्ने ९३ हजारलाई कारबाही
लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा एक महिनामा ९३ हजारभन्दा धेरै कारबाहीमा परेका छन् । जसमध्ये कतिपयलाई मुद्दा नै चलाइएको र केहीलाई प्रहरीले सडकमै केही घन्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ ।
बुधबार बेलुकासम्मको तथ्यांकअनुसार ९३ हजार पाँच सय ३९ जना पक्राउ परेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले बताए । कारबाहीमा परेकामध्ये ७६ हजार तीन सय ९७ जना उपत्यकाका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा पाँच हजार दुई सय ९०, प्रदेश २ मा पाँच सय ९२, बागमतीमा दुई हजार आठ सय ७६, गण्डकीमा तीन हजार ८०, प्रदेश ५ मा एक हजार एक सय ४३, कर्णालीमा दुई हजार चार सय ५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार सात सय ४६ जना कारबाहीमा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस अवधिमा प्रहरीले देशभरिबाट ४१ हजार तीन सय आठ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ । जसमध्ये सात हजार नौ सय १३ प्रहरी कार्यालयमै छन् । सबैभन्दा धेरै उपत्यकामा ११ हजार आठ सय ८४ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सरकारको लिडरसिप क्षमता देखिएन : रमेश खरेल, पूर्वडिआइजी
ढिलै भए पनि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो । त्यसबाहेक अहिले सरकारको राम्रो काम केही छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले लाजमर्दाे काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ । सीमामा आफ्ना जनतालाई रोकेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छ । उनीहरूको परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो नहुँदा लुकिछिपी छिर्ने क्रम जारी छ, जसले जोखिम बढाएको छ ।
परीक्षणको काम ठूलो संख्यामा हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम भएको छ । भारतमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ । नेपालमा भने अरू अध्यादेश र सुकुमबासी आयोग गठनजस्ता नचाहिने निर्णय सरकारबाट भएको छ । सरकारले लिडरसिप क्षमता देखाउन सकेन, जसकारण जोखिम कायमै छ ।
व्यवस्थापकीय पाटो निकै कमजोर छ : मोहना अन्सारी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
लकडाउनमा सरकारको व्यवस्थापकीय पाटो निकै कमजोर छ । ट्रेसिङ र मास टेस्ट हुन सकेन । जसकारण अहिले उदयपुरमा ठूलो समस्या देखिएको छ । अहिले जुन परिणति उदयरपुरमा देखिएको छ, त्यो अरू जिल्लाले भोग्नु नपरोस् ।
यसवेला स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल सरकारले बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, बुधबार मात्र राप्ती अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकले राजीनामा दिएको कुरा आयो । उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री दिइएको छैन । सुरक्षाकर्मीको पनि बेहाल देखिरहेको छु । त्यसको सिकार जनता भइरहेका छन् । मंगलबार स्वयम्भूमा दुई प्रहरी थकित भएर स्थानीयको घरमा पानी मागेर पिइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न देशका सरकारप्रमुखहरूसँग कुरा गरिरहनुभएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्याबारे खासै चासो दिइएको छैन । सिडिओ र स्थानीय प्रशासनले पनि यस्तो वेला माथिको आदेश कुर्ने होइन, परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने हो, जुन अहिले देखिएको छैन । सरकारलाई पैसाको अभाव छैन, त्यसलाई उचित परिचालनको अभाव मात्र हो ।
पिसिआर परीक्षण हुने १५ ठाउँ
–राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु
-शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकु
-बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
-कोसी अस्पताल, विराटनगर
-जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल
-भरतपुर अस्पताल कोभिड–१९ प्रयोगशाला
-प्रादेशिक प्रयोगशाला, भैरहवा
-वीर अस्पताल, काठमाडौं
-पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौँडा
-काठमाडौं शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल
-पाटन अस्पताल, ललितपुर
-सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत
-भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज
-सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी
लकडाउन लम्ब्याउने तयारी, केही जिल्लामा ढाँचा परिवर्तन हुन सक्ने
सरकारले १५ वैशाखपछि पनि लकडाउन लम्ब्याउने निश्चित भएको छ । केही जिल्लामा भने लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ ।संक्रमण विस्तार हुँदै गएकाले लकडाउन अझै केही हप्ता लम्बिने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले बताए । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाएर केही व्यवसाय तथा विकास निर्माणका काम सुचारु गर्न सकिनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको अवस्था हेरेर मात्र नेपालमा लकडाउनबारे निर्णय हुन बताएका छन् । संक्रमण बढ्दै गएको भारतले २१ वैशाखसम्म लकडाउन तोकेको छ । नेपालमा पछिल्लो चार दिनमा १८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण तेस्रो चरणमा पुगेकाले जोखिम बढिरहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् ।
उपत्यकामा चारजनामा संक्रमण देखिएकोमा सबै निको भएर घर फर्किसकेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौंमा अत्यावश्यकबाहेक थप केही उद्योग चलाउन दिने सकिनेबारे छलफल अघि बढाइएको छ ।
सवा लाख बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन बनाउने योजना तर, अहिलेसम्म ३७ हजार ४ सय ८७ बेड मात्रै बने
कोरोना संक्रमणबाट भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले देशभर एक लाख ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन बनाउने योजना बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म ३७ हजार चार सय ८७ बेड मात्रै बनाउन सकेको छ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कार्यदलले देशभर क्वारेन्टाइन बनाउनेबारे कार्ययोजना तयार गरेको थियो । केन्द्र सरकारले पाँच हजार तथा प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र तराईका जिल्लाले दुई–दुई हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले एक हजार र हिमाली तथा पहाडी जिल्लाले पाँच–पाँच सय बेडको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्नेछ । तर, सरकारको योजनाअनुसार क्वारेन्टाइन बन्न सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रदेश १ मा चार हजार चार सय तीन, प्रदेश २ मा तीन हजार आठ सय ५३ र बागमती प्रदेशमा चार हजार पाँच सय ७५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनेका छन् । त्यस्तै, गण्डकीमा तीन हजार ६ सय ८०, प्रदेश ५ मा १० हजार नौ सय २६, कर्णालीमा चार हजार चार सय पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ६ सय ४५ बेड तयार भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा चार सय ४९, प्रदेश २ मा दुई सय २७, बागमतीमा आठ सय ९३, गण्डकीमा दुई सय ८३, प्रदेश ५ मा पाँच सय ३४, कर्णालीमा चार सय ६६ र सुदूरपश्चिममा दुई सय ७४ आइसोलेसन बेड क्षमता रहेको छ ।
१५ ठाउँमा पिसिआर र ७७ जिल्लामा र्यापिड टेस्ट
देशभर १५ वटा पिसिआर उपकरणमार्फत कोभिडको परीक्षण भइरहेको छ । तर, आवश्यक मात्रामा नमुना संकलन नहुँदा दैनिक बढीमा ५ सयसम्म पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ । र्यापिड परीक्षण भने ७७ जिल्लामा पुगेको छ । नयाँ पत्रिका अनलाईनबाट
