कालापानीबारे इन्डियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ग्रेटर नेपालको उजुरी
-प्रकाश पुजारा, जेनेभा, २०७९ असोज १३ गते बिहीबार । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्यताका निम्ति आवाज उठाइरहेको इन्डिया सैनिक बलमा छिमेकी देशसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा पूरै विश्वले जान्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । यही सेप्टेम्बर महिनाको १२ तारिखदेखि अक्टोबर ८ तारिखसम्म जेनेभामा सञ्चालन भैहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्को ५१ औँ सत्रको `साइड इभेन्टʼ मा `इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल , करेन्ट मेनिफेस्टेसनʼ विषयक जूम वेबिनारमा सहभागी हुँदै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
जर्मनीमा अनुसन्धानरत डा. मोहम्मद सरिफ असिस, इन्टरनेशनल युथ सोसाइटी, नेपालका अध्यक्ष डा. पियारत्न महर्जन र जेनेभाकी मानवअधिकार अभियन्ता मिस युयेन त्रानको समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले `पटक-पटक Ino-Tibetan Border Police फिर्ता लैजान नेपालले गरेको आग्रहलाई इन्डियाले कहिल्यै नसुनेको र ६० वर्षदेखि कालापानीको समस्या जहाँको तहीँ रहेको’ बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ , `यस विषयमा भएका छिटपुट वार्ताहरू चियाको कपमा डुबेका छन् भने कहिले त टेबुलमा आउनुअघि नै कालापानीलाई वार्ताको सूचीबाटै हटाइएको छ ।’ मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले `नोभेम्बर २ , २०१९ मा इन्डियाले नक्सा अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूभाग हालेर उसको राजनीतिक नक्सा निकाली कालापानीमाथिको नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ठाडो चुनौती दिएको मात्र होइन, त्यसयता उसले कालापानीका अतिरिक्त लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा समेत सैन्य संरचनाको निर्माण र विस्तार गरी सिमानामा सैनिक आतङ्क फैलाएको छ ‘ भन्नुभएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले अन्त्यमा भन्नुभएको छ , `पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर १३ , २०२२ मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल-इन्डिया परराष्ट्र सचिव स्तरीय औपचारिक वार्ता भएकोमा त्यसमा दुई देशबीचको सीमाका सम्बन्धमा कुरा उठे पनि कालापानी र सुस्ताको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख नभएबाट यो समस्या इन्डियाली रणनीतिअनुसार लम्बिइरहने देखिन्छ । डरलाग्दो कुरा के हो भने, यसबाट संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुन खोज्ने इन्डिया साना मुलुकलाई सैन्य बलको त्रासमा राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
