प्रचण्डद्वारा सरकारको काम गराइ र पार्टीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त, पार्टीमा अन्तरघात मौलाएको ठहर

काठमाडौं, २०७६ माघ १६ गते बिहीबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको बैठकमा सरकारले असाधारण काम गरेको बताइरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने सरकारको काम गराइ र पार्टीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुु भएको छ ।

सरकारले ठूला कुराहरु गरिरहँदा स-साना कामहरुमा ध्यान दिन नसकेको, विधेयकहरु बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरेको, भ्रष्टाचार नरोकिएको लगायतका कमजोरी प्रचण्डले औंल्याउनु भएको छ । त्यसैगरी, पार्टीभित्र अहिले घात, अन्तरघात र अराजकताको स्थिति रहेको प्रचण्डको विश्लेषण छ ।

‘उल्लेख्य सफलताका बाबजुद जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले ६ वटा विषयमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको’ बताउनु भएको छ । सरकारले ठुल्ठुला कुराहरुमात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै स(साना कुराहरुमा पनि ध्यान जानुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डले भन्नु भयो, ‘स(साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स(साना सुधार र मर्मतका काम नछुटुन् ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारका कामहरुको समीक्षा गर्दै प्रचण्डले भन्नु भयो, ‘फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’ जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न ५ वटा बुँदाहरुमा समेट्नु भएका ओली सरकारका कमजोरी यस्ता छन् ।

क) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

ख) कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

ग) राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

घ) सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन-गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकपि्रय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

ङ) देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

च) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकपि्रय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।

निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनुपर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ । अनलाईन खवरबाट