नेकपा महासचिव विप्लवसहित नेता कार्यकर्ताविरुद्ध पक्राउपुर्जी
भिओके सम्वाददाता/काठमाण्डौं, २०७९ साउन १६ गते सोमबार । दुई वर्षअघि सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहित सो पार्टीका केही नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार उनीहरूविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना समेतको मुद्दा, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान, राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दा, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
अदालतले विप्लवसँगै सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला, उदयबहादुर चलाउने लगायतका नेता-कार्यकर्ताहरुविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरुमा विश्वकर्माकी पत्नी नन्दा, सुर्खेतका धर्मेन्द्र बास्तोला, रोल्पाका सन्तोष बुढामगर, धादिङ नीलकण्ठका मोहनबहादुर कार्की, बागलुङका टेकबहादुर केसी, कालिकोटका भरतबहादुर बम, कालिकोटकै नवीन विश्वकर्मा, जाजरकोटका उदयबहादुर चलाउने, गोरखाकी उमा भुजेल, भोजपुरका पदमबहादुर राई, भक्तपुरका शंखर दमाई, सिरहाका दमयन्ती कुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, रोल्पाका बाबुलाल पुनमगर, स्याङ्जाका सुदीप कुँवर छन् ।
यसैगरी कपिलवस्तुका बसन्त श्रेष्ठ, बाँकेका धर्मराज बडुवाल, खोटाङका चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, काभ्रेका विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना तथा दोलखाका मईदेवी परियार, प्रेमबहादुर दर्नाल, लोकेन्द्रबहादुर दर्नाल, सन्जिव नेपालीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
हातहतियार तथा खरखजाना, विष्फोटक पदार्थ विष्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
अदालतले ३५ दिन भित्र उपस्थित नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६५ बमोजिम हुने चेतावनी दिएको छ ।
लामो समय भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, पक्राउ परेका बन्दीको रिहाइ गर्न र उनीहरुविरुद्धका मुद्दा खारेज गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सो सहमतिसँगै नेकपा र सो पार्टीका नेताहरु खुला राजनीतिमा आएका थिए ।
हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि सो समूहका नेता कार्यकर्ता लामो समय भूमिगत रहँदै आएका थिए ।
