जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुको चर्चा
काठमाण्डौं, २०७८ कात्तिक १५ गते सोमबार । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धी विश्व सम्मेलन बेलायतको स्कटल्याण्ड स्थित ग्लास्गो शहरमा सुरू भएसँग विश्वको ध्यान नेपालको मुस्ताङ र सोलुखुम्बुले तानेको छ । आयोजक राष्ट्र बेलायतको तर्फबाट अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका बेलायतका मन्त्री आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व जगत नै आक्रान्त भएको भन्दै नेपालको मुस्ताङको जोमसोममा खडेरी पर्दा त्यहाँको जनजीवन, कृषि उत्पादन, पशुपालन, जैविक विविधतामा असर परिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेपछि मुस्ताङको चर्चा चौतर्फी हुन थालेको हो ।
बेलायतमा निकै लोकप्रिय राजनीतिज्ञ मानिने शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको उच्च हिमाली अर्थतन्त्र जोखिममा परेको बताएपछि अन्य महादेशका जलवायु परिवर्तन विज्ञ, अध्येता, प्राध्यापक तथा सम्मेलनमा सहभागी सबैको ध्यान तानेको छ । उहाँले आफै मुस्ताङको जोमसोममा गएर देखेको अनि त्यहाँको जनजीवनले भोगेका पीडा आफ्नो मगजमा बसेको बताउँदा संसारभरका मानिस बीच नेपालको हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङले स्कटल्याण्ड सम्मेलन हलमा चर्चा पाएको छ ।
त्यसैगरी, ग्लास्गो आइपुग्नुभएकी नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हालै नेपालमा भएको अप्रत्यासित बाढी, पहिरो र डुवानको घटनाले विश्वका सबै राष्ट्रलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनका अवसरमा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै राजदूत पोलिटले विश्वभरीका नेताहरुले जम्मा हुने यो सम्मेलनमा नेपालमा भएका पछिल्लो प्राकृतिक विपतको घटनाबारे गम्भीर छलफल र बहस हुने बताउनुभयो ।
उहाँले आफूले सोलुखुम्बुको भ्रमण गर्दा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका जनजीवनमा निकै प्रभाव परेको बताउनुभयो । नेपालमा पानीका मूल सुक्ने, अति वर्षा हुँदा बाढी डुवानको समस्या हुने देखिएको छ । पाँच वर्षको दौरानमा नेपाललाई ३५ करोड पाउण्ड सहयोग गरेको बताउँदै राजदूत पोलिटले नेपाललाई आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै पेरिस सम्झौता अनुसार हरेक वर्ष विकाशोन्मुख मुलुकका लागि एक सय अर्ब डलर सहयोग गर्ने भनिएको भए पनि यो लागू नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
नेपालको हरित विकासका लागि विभिन्न दाताका तर्फबाट ४.२ अर्ब डलर सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । बेलायतले अनुकुलन तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि १६.५ अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
नेपालले आउने १० वर्षमा जोखिम न्यूनीकरण र अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा ४९ अर्ब डलर चाहिने अनुमान गरिएको अवस्थामा बेलायतले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पाँच करोड पाउण्डका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा रहेका, विभिन्न दातृनिकायले चार अर्ब डलरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन
