कार्यविधि अनुसार बैंकले ऋण नदिए उजुरी गर्नुहोस्ः गर्भनर नेपाल
काठमाडौं, २०७६ पुष १३ गते आईतबार ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि बैंकले ऋण नदिए उजुरी गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सात प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन समस्या भएको गुनासो आएपछि उहाँले कार्यविधि अनुसार कागजपत्र बुझाउँदा पनि ऋण नपाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
कारोवार अनलाईनका अनुसार गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा शुक्रबार गोरखामा भएको नेपाल सरकारको बैंकिङ नीति र स्थानीय स्तरमा वित्तीय पहुँच विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै गभर्नर नेपालले हरेक वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा सहुलियत दरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पैसा कमाउनका लागि विदेश जानुभन्दा पर्याप्त अध्ययन गरी व्यवसाय छनौट गरेर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न उहाँको सुझाव छ । “हाम्रा युवा १०÷२० हजार रुपैयाँ कमाउन खाडी गएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बैंकहरु अहिले लगानीका लागि घरदैलोमा छन् । अब यही बैंकको पैसा प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस् । तर व्यवसाय अघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।”
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, ऊर्जा आपूर्ति, पुर्ननिर्माण, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “भूकम्पअघि ५ दशमलव १ रहेको आर्थिक वृद्धि तीन वर्षयता लगातार बढेको छ । अहिले ७ प्रतिशत पुगेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन आनाकानी गर्ने, स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भएपनि व्यवस्थित कारोबारको अभाव, जिल्लाबासीमा बैंकिङ साक्षरता र पँहुचको अभाव, लघुवित्तको चर्को व्याजका कारण सर्वसाधारणको आर्थिकस्तर झनै खस्किएको, लक्षित वर्गसम्म सहुलियत कर्जा नपुगेकोलगायतका गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकहरुले लिने सबै ऋणको ब्याजमा एकरुपता गर्न माग गर्नुभयो । “विभिन्न शिर्षकको नाममा वर्षैपिच्छे लिने सेवा शुल्क र अन्य शुल्कहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ ।” भन्नुभयो ।
