नेकपा एकीकृत समाजवादीले भन्यो ‘प्रदेश सरकारलाई समर्थन छैन’
- प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा
काठमाडौं, २०७८ भदौ २८ गते सोमबार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेश १ सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन नरहेको प्रष्ट पारेको छ । सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा संसदीय दल गठन भएको औपचारिक जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई समर्थन नरहेको जनाएको हो ।
सोमबार अपरान्ह प्रदेशसभा सदस्य साबित्रा रेग्मीले संसदीय दलको मान्यता प्राप्त गरेको र प्रदेश सरकारलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन नरहेको व्यहोराको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको हो । एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सो दलले भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र राईलाई दलको नेतासमेत चयन गरेको छ ।
एमाले विभाजनको एक दिनपछि गत भदौ १० गते एमाले सचिव भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्य राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेपछि दल विभाजन भएको जानकारी भदौ २५ गतेमात्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएकोले असोज २३ वा २४ गतेमात्र विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएका कारण त्यसको ३० दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत माग्ने जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ सांसद थिए । पार्टी विभाजन हुँदा राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि नेकपा एमालेले बहुमत गुमाएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेकपा एमाले विभाजन भई औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले ३० दिन भित्रै प्रदेश सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी गर्नुभएको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयलाई प्रदेशसभामा विभाजनको औपचारिक जानकारी भएपछि भनेर सत्ता लम्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले संविधान विपरित जाने अधिकार कसैलाई नभएको टिप्पणी गर्नुयो ।
नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत जुटेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादी पार्टीको तीन र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक जना गरी ५० जना पुगेका छन् भने नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद छन् । गोरखापत्र अनलाईन