राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखपरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
काठमाण्डौं, २०७८ भदौं ४ गते शुक्रबार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजिक समारोहमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्म बेरुजु रकम रु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रु सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आव २०७५र७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६र७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रु ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्र अनलाईन
