कोरोना रोकथाम तथा उपचारका सामग्री आयातमा भन्सार प्रक्रिया सरल

काठमाडौं, २०७८ जेठ १३ गते बिहीबार । कोरोना (कोभिड-१९) नियन्त्रणका सामग्री आयातमा सरकारले सहजीकरण गरी भन्सार प्रक्रिया सरल बनाएको छ । त्यस्ता सामग्रीको आयातमा अब लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । त्यस्ता सामान आयातका लागि शीघ्र भन्सार प्रक्रियाको कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब आपूर्ति सहज हुने भएको हो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी आवश्यक माल वस्तुको आयातमा ‘शीघ्र भन्सार प्रक्रिया’ सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित माल वस्तुको शीघ्र जाँचपास कार्यविधि, २०७८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९३ बमोजिम सो कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नयाँ प्रक्रियामार्फत मालवस्तु आयात गर्दा भन्सार जाँचपासको समयमा अन्य वस्तुको आयातकर्तासँगै पालो कुर्न नपर्ने र सुरुमै पालो पाइने छ । यसअघि सरकारले कोभिड-१९ को उपचारसँग सम्बन्धित माल वस्तुको पैठारीमा महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । यस कार्यविधिअनुसार कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक मानिएका मेडिकल ग्रेड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन ट्याङ्क, आईसीयू शय्या, रेमडिसिभिर, माक्स, अक्सिजनसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायत विभिन्न २१ वटा अत्यावश्यक मालवस्तुको आयात ‘शीघ्र भन्सार प्रक्रिया’ मार्फत ल्याउन सकिने भुसालले जानकारी दिनुभयो  ।

‘शीघ्र भन्सार प्रक्रिया’ अनुसार भन्सारमा माल वस्तुको जाँचपास गर्ने समयमा आयातकर्ताले नै आफूले ल्याएको सामानलाई अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणित कागजपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने महानिर्देशक भुसालले बताउनुभयो । अत्यावश्यक माल वस्तुको गुणस्तर प्रमाणित भएपछि मात्र जाँचपास गरिने छ । महानिर्देशक भुसालका अनुसार तत्काल कागजपत्र पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पछि पेस गर्ने सर्तमा त्यस्ता माल वस्तुको जाँचपास गरिने छ ।

त्यसैगरी जाँच पासको समयमा पेस गर्न नसकिएका कागजपत्र आयातकर्ताले तोकिएको समयभित्र विद्युतीय माध्यमबाट वा भौतिक रूपमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जाँच पासको समयमा देखिएका समस्या समाधान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि विभागको उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक द्रुत कार्यदल (रेपिड रेस्पन्स टिम)समेत तयार गरिएको महानिर्देशक भुसालले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन