श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेद अन्त्य : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, २०७८ बैशाक १८ गते शनिबार ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवीप्रति शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभएको छ, “औपचारिक कि अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने विभेदलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेका छौँ । यसरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ ।”

सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विधिद्वारा पुनरपरिभाषित गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा दुई लाखभन्दा बढीलाई न्यूनतम सय दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराएको बताउनुहुँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको अधिकार, मर्यादा र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।

स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको बैङ्कमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र दुई लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाली सेनामा १६ वर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरिएको बताउँदै उहाँले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दै मासिक १३ हजार ४५० बाट बढाएर १५ हजार पु-याइने बताउनुभएको छ । यसैगरी दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपियाँबाट ५७७ रुपियाँ बनाइने छ । प्रतिघण्टा पारिश्रमिक ६९ रुपियाँबाट ७७ रुपियाँ हुनेछ ।

‘‘सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिने छ,’’ उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यसको सुरुवात यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत सरकारी सेवाका कामदार/ कर्मचारीहरूबाट गरिने छ ।” उहाँले तत्काल विवरण प्राप्त नौ हजार ८४० सङ्घीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको सुरुवात गरिने बताउनुभएको छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोप सबैलाई छिट्टै सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै भारतपछि पहिलो मुलुक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हालसम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको सङ्ख्या १९ लाख नाघिसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसका लागि जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण  भएकाले महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले सरकार महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथामसँगै गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ ।

पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला ८७ वटा पुगेको तथा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या आठ हजार ९८२ रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले महामारीपछि श-यामा ३८.४ प्रतिशत थप गरिएको उल्लेख छ । यस वर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको र अर्को वर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पताल निर्माण सुरु गरिने उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप आठ हजार श-या थप हुने सन्देशमा उल्लेख छ । यसैगरी आईसीयू शैया चार सय थपिएको, भेन्टिलेटरसहितको शैया तीन सय र उच्च निर्भरताका लागि दुई हजार श-या थपिएको छ ।

कोभिड-१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा तीन सय शैया र सबै प्रदेशमा ५० बेडका सङ्क्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उहाँले सन्देशमा जनाउनुभएको छ । गोरखापत्र