म्यानमारमा सेनाको ज्याजती बढ्यो, सुचीविरुद्ध गम्भिर आरोप, १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने
काठमाडौं, २०७७ चैत २१ गते शनिबार
सैनिक कू विरुद्ध आन्दोलन गरिहेका म्यानमारका जनताको विरुद्ध चर्को दमन गरिरहेको सेनाले त्यहाँका लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई पनि गम्भिर आरोप लगाएर कारागारमा सडाउने षडयन्त्र गरिरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार लेखेका छन् । म्यान्मारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीविरुद्ध अर्को मुद्दा लगाएको छ । ७५ वर्षीया सुचीमाथि ‘गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाइएको छ । यो सुचीविरुद्ध लगाइएको छैटौं तर हालसम्मकै गम्भीर आरोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन् ।
यसअघि उहाँमाथि ६ लाख अमेरिकी डलर र ११ किलो सुन लिएको आरोप लगाइएको थियो । सेनाका सहायक रथी ज मिन तुनले राष्ट्रपति विन मिन्ट र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भएको थियो। गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको, आयात तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक विपत्सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपसमेत सुचीमाथि लगाइएको थियो ।
नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरेको तथा सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै म्यान्मारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको हो । उक्त चुनावमा एनएलडीले करिब ८० प्रतिशत मत ल्याएको थियो । सत्ता कब्जासँगै एनएलडी प्रमुख सुची सैनिक नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । एनएलडीका नेताहरू, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी समेतलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसयता जननिर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली र पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै म्यान्मारभर लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनहरूमा सैनिक बल प्रयोग र दमनसमेत निरन्तर छ । सेना प्रमुख मीन ह्यालिङले ‘देशमा निष्पक्ष चुनाव गर्ने’ बताउँदै आउनु भएको छ । तर उहाँले चुनावको मितिबारे भने केही उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
अघिल्लो बिहीबार सुची ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का माध्यमबाट आफूमाथि यसअघि लगाइएका आरोप सुनुवाइका क्रममा अदालत उपस्थित हुनुभएको थियो । सूचीका मुख्य वकिल खिन मौङ जले समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएअनुसार त्यसको भोलिपल्ट उहाँविरुद्ध सरकारको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा यांगुन कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ‘तर यसबारे मलाई २ दिनअघि मात्रै थाहा भयो,’ उहाँले भन्नु भएको छ । सुची सरकारका ३ मन्त्रीसहित ४ जनालाई समेत यही आरोपमा विपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भए १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि सेनाले कुनै पनि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन । सुची र उहाँको पार्टी एनएलडीले भने ती सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । एजेन्सी
