Sun. May 26th, 2024

“सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी”को दूरी घटाएर १० किलोमिटरमा झार्ने गृहमन्त्रीको योजना

काठमाडौं, २०७६ मंसिर १२ गते बिहीबार ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली भूभाग जोगाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षा चौकी राख्न लागेको बताउनुभएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल ३०/३५ किलोमिटरको फरकमा रहेका ‘सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी’को दूरी घटाएर १० किलोमिटरमा झार्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा निगरानी चौकी विस्तार गर्न लागेको र सो क्षेत्रमा समेत टोली पठाउन लागिएको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयमा बुधबार ‘सीमा बचाऔँ अभियान राष्ट्रिय परिषद् नक्सा समिति’को ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले नेपाल भारतको सीमा समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो भन्नेमा पुष्टि गर्ने प्रमाण खोजिरहनु पर्दैन, हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ, जिउँदो प्रमाण भैरव रिसालजी नै हुनुहुन्छ, उहाँ २०१८ सालमा जनगणना गर्न जानुभएको थियो ।”

नेपाली भू–भागको स्वामित्व स्थापना गर्न अग्रजले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै अहिले उपयुक्त अवसर आएको जिकिर गर्नुभयो । यसअघि भारतले १७ स्थानमा सुरक्षा चौकी राखे पनि अहिले कालापानीमा मात्रै बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

विगतका कयौँ समझदारी लागू नभएको वर्तमान अवस्थामा भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु नकारात्मक भए पनि नेपालका लागि अनुकूल परिस्थितिको सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो । “नक्साले सफलतामा पुर्याउने अनुकूल अवसर ल्याएको छ, राष्ट्रलाई एकजुट बनाएको छ, सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएका छन्”, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न पहिले भारतीय सेना हटाएर नेपालीे सुरक्षा चौकी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सरकारले कदम अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

सीमा बचाऊ अभियानले सीमामा चौकी र सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयमा विवादित नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने, यसका लागि विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीतहबाटै वार्ताको पहल शुरु गर्नुपर्नेलगायतका आठ बुँदासहितका माग राखेको छ ।

गृहमन्त्री थापाले उक्त माग जायज रहेका र कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउन उक्त समितिका संयोजक भैरव रिसालसहित पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसांसद श्याम श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सोनम साथी र हिरण्यलाल श्रेष्ठ गृहमन्त्रालय पुग्नुभएको थियो । गोरखापत्र अनलाईनबाट ।

Facebook Comments