‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिन्छ’
काठमाण्डू । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने तयारका साथ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आज उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षमा मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकार भएका पक्षको बैठकले बस्ती खाली गराउने सन्दर्भमा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डूबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचारप्रसारका कार्यहरू गर्ने, बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा माइकिङ गर्दै पूर्वसूचना दिँदै संरचना भत्काउनुपूर्व ती स्थान खाली गराउनेतर्फ जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
“जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको सूचना एवं माइकिङ बमोजिम वैशाख १२ र १३ गते सुकुम्वासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामानका लागि उक्त कार्यालयबाट पत्राचार भएबमोजिमका निकायबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गरिने छ”, निर्णयमा भनिएको छ, “मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा तोकिएको आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकतानुसार अस्पतालसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।”
यस कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, चिकित्सकको समूह (मेडिकल टिम) को समेत व्यवस्था गर्ने र सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन र मानिसलाई सुरक्षितस्थलसम्म लिएर जान सवारीसाधनको बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाण्डू महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ ।
“पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलमा लगेर अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाइनेछ । उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री, पानीलगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कार्य सहरी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ”, आजको निर्णय भनिएको छ, “यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रमा प्रत्येक परिवारका लागि प्रमाणीकरण गरिने र निजहरूलाई फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गरिने छ । प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट बिदा गर्ने कार्य सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिने छ ।”
निर्णयअनुसार बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछ । अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिको पहिचानलगायत कार्य काठमाण्डू महानगरपालिकाले गर्ने र यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने निर्णय भएको सहरी विकासमन्त्री लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ ।
ती निर्णयहरू बमोजिमका कार्य गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिका रूपमा समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधनस्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार सहरी विकासमन्त्री लम्साल संयोजक र काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य रहनेगरी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
गठन भएका केन्द्रीय समन्वय समितिको अधिनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायरूबाट आ-आफ्ना क्षेत्रगत विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति ‘एक्सन टिम’ बनाई तोकिएबमोजिमका काम गर्ने र सोको नियमित जानकारी केन्द्रीय समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
सचिवालयका अनुसार बस्ती खाली गर्ने/गराउने क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन एवं आश्रयस्थलमा व्यवस्थापन र पुनर्वास गर्दा प्रत्येक चरणमा ती क्षेत्रमा आउनसक्ने सम्भावित समस्या र आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूमार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । रासस
Facebook Comments
