‘मानव अधिकारविरुद्धका कार्य दण्डनीय अपराध’: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, २०७७ मंसिर २५ गते बिहीबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्दै समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्य मान्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नु मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक सर्त भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसोपानी खन्याउँदै निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रवाहित गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

विश्व मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर)को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको स्वागत सधैँ गरिने समेत बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र स्वस्थ आलोचना सरकारका लागि मार्गदर्शक हुन् ।”

ठूलो विश्वाससाथ पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सार्वभौम हकलाई सरकार सधैँ उच्च सम्मान गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो । राजनीतिक स्वार्थका लागि ज्यानै लिने वा राष्ट्रका सम्पत्ति र संरचना ध्वस्त पार्ने असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कार्य मानव अधिकारविरुद्धका दण्डनीय अपराधका रूपमा लिइने बताउनुभयो ।

उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य सधैँ उच्च प्राथमिकतामा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै मानव मर्यादालाई नै धुमिल गर्ने सडक बालबालिकाको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो ।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत घरवारविहीनहरूको समस्यालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिदिएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्य संस्था’ लगायत ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप चाँडोभन्दा चाँडो सुनिश्चित गर्न र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । नेपालले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका प्रायः सबै मानव अधिकार अनुबन्ध र सन्धिहरूलाई मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट