प्रहरीको ओएनएम स्वीकृत, समायोजनका लागि बाटो खुल्यो

काठमाडौं, २०७७ मंसिर ४ गते बिहीबार

नेपाल प्रहरी समायोजनका लागि ‘कानुनी तथा प्राविधिक’ रुपमा बाटो खुला भएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी समायोजन सम्वन्धी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम’) स्वीकृत (पास) गरेसँगै समायोजनका लागि बाटो खुलेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, प्रहरी समायोजन सम्वन्धी ओएनएम स्वीकृति (पास) भएको छ । प्रहरी समायोजन विधयेक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको हो । ओएनएमले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी ) एक र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी ) पाँच गरी छ दरवन्दी थप गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि भन्दै यसअघि एआइजीको सातवटा दरवन्दी घटाएर तीन र डिआइजीको २६ वटा दरबन्दी घटाएर १४ पुर्याएको थियो । थप गरिएको एआइजीको दरवन्दी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका लागि रहेको छ ।

गृह मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव थानेश्वर गौतमले केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी समायोजन सम्वन्धी ओएनएम स्वीकृत भई मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाई सकेको जानकारी दिनुभयो ।

यो ओएनएम अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी अस्पताल (प्राविधिक) गरी पाँचजना एआइजीको व्यवस्था गरेको छ । सातै वटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा डिआइजीलाई खटाउने छ ।
एआइजी र डिआइजीको थप दरवन्दी स्वीकृत भएसँगै केही हप्ता भित्रमा बढुवा प्रक्रिया शुरु हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतले बढुवासँगै प्रहरी समायोजन पनि शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

समायोजन प्रक्रिया कम्तिमा तीन महिनाभित्रमा गरिसक्ने योजना हो, उहाँले भन्नुभयो-अब छिट्टै शुरु हुन्छ । यसैबीच, थप गरिएको रिक्त एआइजी पदका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल एकल उम्मेदवारका रुपमा हुनुहुन्छ ।

उहाँ अन्य डिआइजीहरू भन्दा एकवर्ष नै सिनियर भएकाले एकल उम्मेदवार बन्नुभएको हो । त्यस्तैं, थप गरिएको डिआइजीको पाँच पदका लागि प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीका ब्याचीहरू गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिवश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा र रामकृपाल साह प्रतिष्पर्धामा छन् ।

ओएनएम स्वीकृत भए पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न डेढ महिना र पूर्ण समायोजनाका लागि कम्तिमा तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रहरी समायोजन सम्वन्धी ऐन कानुन निर्माण भए पनि प्रक्रिया सञ्चालनका लागि अझै केही व्यवहारिक तथा प्रक्रियागत जटिलता यथावत छन् ।

नेपाल प्रहरीमा करीव ७९ हजार पाँचसय जनशक्ति रहेको छ । सो जनशक्ति केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन हुने छ । प्रदेश सरकारलाई तत्काल जनशक्ति थप्ने अधिकार दिएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) तहभन्दा मुनिको जनशक्ति समायोजन हुने छ । ओएनएम स्वीकृति भए लगत्तै समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरी दरवन्दी रोज्न दिने र त्यसपछि संघीय समायोजनका लागि बनेको कानुन अनुसार, कम्तिमा तीन महिनाभित्र समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्रवक्ता कडायतले दिनुभयो ।

समायोजन ऐनमा उल्लेख भएअनुुसार ज्येष्ठता, नागरितामा उल्लेख घर भएको प्रदेश, हाल कार्यरत दरवन्दी र कर्मचारीको रुचिको आधारमा समायोजन गरिने छ । त्यसपछि हात-हतियार, सञ्चार उपकरण, कार्यालय वा सम्पतिको भागवण्डा लाग्ने छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट