देशको नामलाई एकरुपता दिन ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्न भनिएको हो : मन्त्री ज्ञवाली
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली (दायाँ) र समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ (बायाँ) तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस
काठमाडौं, २०७७ कात्तिक २४ गते सोमबार
मुलुकको नाम अगाडि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको तियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले आशंका गर्नुनपर्ने बताएका छन् ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेका छैनौं, नेपालको संविधान भनेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको औपचारिक नामलाई एकरुपता दिउँ, यसमा अन्य विशेषण लगाइरहन आवश्यक छैन भन्ने हो । कूटनीतिक नियोग र अन्य क्षेत्रमा हुने पत्राचारमा फरक-फरक हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
‘जुन सरकारले गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानुन बनायो, संघीयता कार्यान्वयन गर्यो । यो सरकारको पालामा प्रदेश सरकार गठन भए, स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले, संघीयताबाट कसैले पनि दायाँबायाँ सोच्न सक्दैन,’ मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘संघीयता कसैलाई मन पर्न सक्ला, कसैलाई नपर्ला त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यथार्थता हो त्यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन ।’
समिति बैठकमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइसँग सहमत छैनन् । नेकपाका सांसद लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, जसपाका सांसदहरू राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र रामसहायप्रसाद यादव, कांग्रेस सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर अनलाईनबाट
